प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनाअंतर्गत पदपथ विक्रेत्यांची १०० प्रकरणे मंजूर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 17, 2020 16:15 IST2020-07-17T16:12:49+5:302020-07-17T16:15:32+5:30

पदपथ विक्रेत्यांकरिता सुरू करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी बँकांनी पुढाकार घ्यावा, अशा सूचना महापालिका आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी बँक अधिकाऱ्यांना दिल्या. आतापर्यंत ५५२ पदपथ विक्रेत्यांनी अर्ज सादर केलेले असून १०० प्रकरणांना बँकेमार्फत मंजुरी मिळाली असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

100 cases of sidewalk vendors sanctioned | प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनाअंतर्गत पदपथ विक्रेत्यांची १०० प्रकरणे मंजूर

प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनाअंतर्गत पदपथ विक्रेत्यांची १०० प्रकरणे मंजूर

ठळक मुद्दे पदपथ विक्रेत्यांची १०० प्रकरणे मंजूरपी. एम. स्वनिधी योजनेत बँकांनी पुढाकार घ्यावा, आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी

कोल्हापूर : पदपथ विक्रेत्यांकरिता सुरू करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी बँकांनी पुढाकार घ्यावा, अशा सूचना महापालिका आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी बँक अधिकाऱ्यांना दिल्या. आतापर्यंत ५५२ पदपथ विक्रेत्यांनी अर्ज सादर केलेले असून १०० प्रकरणांना बँकेमार्फत मंजुरी मिळाली असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

कोरोनाच्या महामारीमुळे लॉकडाऊन काळात फेरीवाल्यांचा व्यवसाय बंद झाल्यामुळे कुटुंबाची उपजीविका चालविण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे. याकरिता केंद्र शासन पंतप्रधान आत्मनिर्भर निधी योजनाअंतर्गत पदपथ विक्रेत्यांना दहा हजार रुपयांपर्यंत पतपुरवठा करण्याबाबत राज्य शासनाकडून निर्णय घेण्यात आला आहे.

या अनुषंगाने महानगरपालिकामार्फत अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. योजनेच्या संदर्भात आयुक्त कलशेट्टी यांनी शहरातील बँकांच्या जिल्हा समन्वयक यांची बैठक घेतली. याबाबत बँकांशी सकारात्मक चर्चा झाली. सर्व बँकांनी सदर योजना यशस्वी करण्यासाठी सहमती दर्शविली. पी. एम. स्वनिधी योजनेत महानगरपालिका महाराष्ट्रामध्ये सध्या प्रथम स्थानी आहे, असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक राहुल माने, सिडबीचे प्रतिनिधी व्ही. व्ही. प्रसाद, जिल्हा सहायक उपनिबंधक प्रदीप मालगावे, एनयूएलएमचे रोहित सोनुले, निवास कोळी, विजय तळेकर, स्वाती शहा, आदी उपस्थित होते

 

Web Title: 100 cases of sidewalk vendors sanctioned