उल्हासनगर महापालिका टॅक्स पावती वाटप प्रकरण, महिलांचे धरणे आंदोलन

या निषेधार्थ काँग्रेस पक्षाने गुरवारी महापालिकेसमोर धरणे आंदोलन केल्यावर, मोबदला देण्याचे आश्वासन महापालिकेच्या वतीने देण्यात आले.

उल्हासनगर : महापालिकेचे मुख्य उत्पन्नाचे स्रोत असलेल्या मालमत्ता कराच्या पावत्या बचत गटाच्या महिलांनी घरोघरी वाटल्यानंतरही, ठेका घेतलेल्या कोलब्रो कंपनीने गेल्या ८ महिन्यापासून मोबदला दिला नाही. या निषेधार्थ काँग्रेस पक्षाने गुरवारी महापालिकेसमोर धरणे आंदोलन केल्यावर, मोबदला देण्याचे आश्वासन महापालिकेच्या वतीने देण्यात आले.

 उल्हासनगरातील मालमत्तेचे सर्वेक्षण व मालमत्ता कराच्या पावत्या घरोघरो वाटप करण्याचा ठेका कोलब्रो नावाच्या कंपनीला महापालिकेने दिला. मालमत्ता कर पावत्या घरोघरी वाटप करण्याचे काम शहरातील बचत गटाच्या महिला करतात. मात्र केलेल्या कामाचा मोबदला गेल्या ८ महिन्यापासून कंपनीने दिला नसल्याने, महिलांवर उपासमारीची वेळ आली. याबाबत काँग्रेसचे शहरजिल्हाध्यक्ष रोहित साळवे, गटनेते अंजली साळवे यांनी पुढाकार घेऊन आवाज उठवित महापालिकेकडे पाठपुरावा केला. मालमत्ता सर्वेक्षण व मालमत्ता कर बिले घरोघरी देण्यासाठी महापालिकेने कोलब्रो कंपनीला कोट्यवधी रुपये अदा केल्याचा आरोप काँग्रेस पक्षाने केला आहे.

 महापालिका रुग्णालयातील सुरक्षारक्षक प्रमाणे आत्महत्या करण्याची वेळ बचत गटाच्या महिलांवर आल्याचा आरोप रोहित साळवे यांनी केला. बचत गटाच्या महिलांचा मोबदला मिळण्यासाठी गुरवारी महापालिकेसमोर धरणे आंदोलन केले. उपायुक्त डॉ सुभाष जाधव व कर निरीक्षक जेठानंद करमचंदानी ह्यांनी आंदोलकांची भेट घेऊन मोबदला देण्याचे लेखी आश्वासन दिले. धरणे आंदोलनात माजी नगरसेविका अंजली साळवे, शहराध्यक्ष रोहित साळवे यांच्यासह मनीषा महाकाळे, सिंधुताई रामटेके, मालती गवई, कालिंदी गवई, मंगला मुजुमदार, राकेश मिश्रा, अनिल यादव, शैलेंद्र रुपेकर, फरियाद शेख, फॅमिदा सैयद आदीजन उपस्थित होते.

 कोलब्रो कंपनीची चौकशी 
महापालिका मालमत्तेचे सर्वेक्षण करण्यासाठी कोट्यवधीचा निधी कोलब्रो कंपनीला दिला. प्रत्यक्षात सर्वेक्षण झाले असल्यास, महापालिकेच्या उत्पन्नात किती भर पडली. असा प्रश्न काँग्रेस पक्षाने केला. विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वड्डेतेवर यांनी कंपनीच्या चौकशीचा अहवाल मागविल्याने, अनेकांचे धाबे दणाणून मोठे मासे गळाला लागण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

चौकशी अहवाल सार्वजनिक करा 
कोलब्रो कंपनीच्या कामाची चौकशी करून त्याचा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी होत आहे. कोट्यवधी रुपये मालमत्ता सर्वेक्षणावर खर्च करूनही महापालिकेला एक पैशा फायदा झाला नसल्याचा आरोप होत आहे.