उल्हासनगर महापालिका अधिकाऱ्यांत पदावरून खदखद, शासन प्रतिनियुक्त अधिकाऱ्यांची प्रतिक्षा

उल्हासनगर महापालिका आयुक्तांनी मागणी करूनही, शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी दिले जात नसल्याने, वर्ग-१ व २ ची ८० टक्के पदे रिक्त आहेत.

उल्हासनगर : महापालिकेत शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होत नसल्याने, वर्ग-१ व २ ची ८० टक्के पदे रिक्त आहेत. तर दुसरीकडे आवडी कर्मचाऱ्यांना एक पेक्षा जास्त महत्वाचे प्रभारी पदे तर नावाडी कर्मचाऱ्यांना साईडला टाकल्याचा सूर कर्मचाऱ्यांत असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगले आहे. 

उल्हासनगर महापालिका आयुक्तांनी मागणी करूनही, शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी दिले जात नसल्याने, वर्ग-१ व २ ची ८० टक्के पदे रिक्त आहेत. एक अतिरिक्त आयुक्त, दोन उपायुक्त, ६ सहायक आयुक्त, शहर अभियंता, बांधकाम व पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता, कर संकलक निर्धारक, वैधकीय अधिकारी, नगररचनाकार, परिवहन व्यवस्थापक, महापालिका सचिव, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी आदी महत्वाचे पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे महापालिका कारभारात सावळागोंधळ उडाला आहे. महत्वाचे बहुतांश पदे लिपिक दर्जाच्या कर्मचाऱ्यांकडे देण्यात आल्याने, त्या पदाचा दरारा महापालिकेत राहिला नसल्याचे चित्र आहे. प्रभारी पदाचा पदभार देतांना एकाच अधिकाऱ्याकडे एक पेक्षा जास्त महत्वाचे पदे दिले. तर काही कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना साईडला टाकल्याचे चित्र महापालिकेत आहे.

 महापालिकेत महत्वाचे प्रभारी पदे एकाच अधिकारी व लिपिक दर्जाच्या कर्मचाऱ्यांकडे दिल्याने, अन्य कर्मचाऱ्यांच्या नाराजीचा सूर उमटत आहे. ज्या अधिकाऱ्याकडे एका पेक्षा जास्त महत्वाचे पदे दिले. त्यातील बहुतांश अधिकारी व कर्मचारी यापूर्वी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात सापडले आहेत. आयुक्त अजीज शेख हे ३१ मे रोजी सेवानिवृत्त होणार होते. मात्र निवृत्तीच्या एका आठवड्यापूर्वी ते आयएएस झाल्याने, त्यांना दोन वर्षे सेवा बढती मिळाली आहे. त्यांमुळे त्यांच्या बदलीची चर्चा शहरात सुरू झाली असून आयुक्तांनी एकाच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडे एका पेक्षा जास्त पदे न देता जुन्या व प्रामाणिक कर्मचाऱ्याना न्याय देण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांकडून अप्रत्यक्ष होत आहे.

 प्रतिनियुक्तीच्या अधिकाऱ्याची मागणी
 महापालिका आयुक्त अजीज शेख यांनी प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांची मागणी शासनाकडे केली. मात्र प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी का दिले जात नाही?. असा प्रश्न शहरवासीयांना पडला आहे.