किल्ले दुर्गाडीच्या जागेचा वाद आता सत्र न्यायालयात; ‘जैसे थे’ परिस्थितीचे न्यायालयाचे आदेश

मशीद संघटनेने किल्ले दुर्गाडीच्या जागेवर केलेला दावा १९७४ सालापासून कल्याण न्यायालयात प्रलंबित होता

लोकमत न्यूज नेटवर्क, कल्याण : ऐतिहासिक किल्ले दुर्गाडीच्या जागेवरील मजलिसे मुशावरीन औकाफ या मशीद संघनटनेचा दावा कल्याण दिवाणी न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने या संघटनेनी जिल्हा सत्र न्यायालयात निर्णयाविरोधात अपील दाखल केले. किल्ल्याची जागा सरकारी मालकीची असल्याचा निकाल कल्याण दिवाणी न्यायालयाने दिला होता. संघटनेच्या अपीलावर जोपर्यंत अंतिम सुनावणी होत नाही तोपर्यंत या प्रकरणात ‘जैसे थे’ आदेश असतील असे न्यायालयाने म्हटले आहे. 

मशीद संघटनेने किल्ले दुर्गाडीच्या जागेवर केलेला दावा १९७४ सालापासून कल्याण न्यायालयात प्रलंबित होता. हा दावा दाखल करण्यापूर्वी सात वर्षे आधीच सरकारने ही जागा सरकारी मालकीची असल्याचे स्पष्ट केले होते. जागा सरकारी मालकीची झाल्याच्या आदेशाविरोधात न्यायालयात दाद मागण्यासाठी विहित वेळ असते. विहित वेळेत न्यायालयात दाद न मागितल्याचे कारण देत दिवाणी न्यायालयाने १० डिसेंबर रोजी मशीद संघटनेचा दावा फेटाळला. याच निकालाविरुद्ध मशीद संघटना अपिलात गेली. 

मशीद संघटनेचा जागेवरील दावा फेटाळण्याच्या दिलेल्या आदेशाला स्थगिती मिळावी, अशी मागणी त्यांनी केली.   जोपर्यंत या अपिलावर अंतिम सुनावणी होत नाही. तोपर्यंत या प्रकरणी ‘जैसे थे’ (स्टेटस को) परिस्थिती ठेवण्याचे असल्याचे आदेश जिल्हा सत्र न्यायाधीश आर. जी. वाघमारे यांनी दिले, अशी माहिती वकील भिकाजी साळवी यांनी दिली.