राज्य सरकार, केडीएमसीची सर्वोच्च न्यायालयात धाव; लीव्ह पिटीशन दाखल

१८ गावांचे प्रकरण : लीव्ह पिटीशन दाखल

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली मनपातून १८ गावे वगळण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला होता. या निकालाविरोधात राज्य सरकार आणि केडीएमसीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात स्पेशल लीव्ह पिटीशन दाखल करण्यात आली आहे.

केडीएमसीतील २७ गावे वगळून त्यांची स्वतंत्र नगरपालिका करावी, अशी मागणी २०१५ पासून होत होती. मात्र, राज्य सरकारने २७ पैकी १८ गावे केडीएमसीतून वगळण्याचा आदेश काढला. तसेच गावे वगळण्याची प्रक्रिया सुरू केली. या प्रक्रियेस उच्च न्यायालयात संदीप पाटील यांनी याचिका दाखल करत आव्हान दिले होते. त्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने राज्य सरकारची प्रक्रिया रद्दबातल ठरविली होती. मात्र, या आदेशाला कोणी स्थगिती आदेश मिळवू नये, यासाठी पाटील यांनी कॅव्हेट दाखल केले होते. त्यानंतर रज्य सरकार आणि केडीएमसीने स्पेशल लीव्ह पिटीशन दाखल केली आहे. या वृत्ताला महापालिकेचे वकील राव यांनी दुजोरा दिला आहे.

दरम्यान, ही गावे केडीएमसीत राहणार की वगळणार, हा प्रश्न अद्याप न्यायप्रविष्ट असल्याने केडीएमसीची निवडणूक घेण्याबाबतचा निर्णय निवडणूक आयोगाला घेता येणार नाही. १८ गावांचा सोक्षमोक्ष लागत नाही, तोपर्यंत केडीएमसीची निवडणूक कधी घ्यायची, हे निश्चत होणार नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.