52 बिल्डरांची रेरा नोंदणी प्रमाणपत्र रेराने केली रद्द; केडीएमसीची खोटी परवानगी भासवून मिळवलेली प्रमाणपत्र

68 बिल्डरांना दिलेल्या परवानग्यांसंदर्भात हा प्रकार घडल्याचे माहिती अधिकारात उघड झाले.

कल्याण - कल्याण डोंबिवली महापालिकेची बनावट बांधकाम परवानगी मिळवून ती रेरा प्राधिकरणाकडे सादर करुन रेराकडून इमारत बांधकाम प्रमाणपत्र मिळविले होते. रेराने आत्ता बनावट कागदपत्रांच्या आधारे महापालिकेची खोटी परवानगी मिळविलेल्या 52 बिल्डरांचे रेरा प्रमाणपत्र रद्द केले आहे. 

माहिती अधिकार कार्यकर्ते संदीप पाटील यांनी बनावट परवानगीच्या आधारे रेरा प्रमाण पत्र मिळवून नागरीकांची फसवणूक करणा:या बिल्डरांचा पर्दाफाश केला आहे. एका प्रकरणात ही बाब त्यांनी माहिती अधिकारात उघड केली. एका बिल्डरच्या विरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानंतर त्यांनी हा प्रकार एकाच प्रकरणात झाला आहे की हे करणारी टोळी सक्रीय आहे की नाही याचा तपास घेण्यासाठी पुन्हा माहिती अधिकारात महापालिकेकडे माहिती मागविली. 

68 बिल्डरांना दिलेल्या परवानग्यांसंदर्भात हा प्रकार घडल्याचे माहिती अधिकारात उघड झाले. त्यांनी ही बाब याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. न्यायालयाने महापालिकेस फटकारले. त्यानंतर महापालिकेने प्रथम 27 बिल्डरांच्या विरोधात मानपाडा पोलीस ठाण्यात त्यानंतर काल रामनगर पोलिस ठाण्यात 38 बिल्डरांच्या विरोधात फसवणूकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. 

आत्ता रेरोने त्यापुढे जाऊन पुढचे पाऊल उचलत ज्या बिल्डरांनी महापालिकेची खोटी परवानगी मिळाल्याचे भासवून रेराकडून प्रमाणपत्र प्राप्त केले होते. त्यापैकी 52 बिल्डरांचा रेरा प्रमाणपत्र रेराने रद्दबातल केले आहे. अन्य 14 जणांच्या प्रकरणात कार्यवाही प्रलंबित आहे. त्याचीही शहानिशा करुन त्यांचेही प्रमाणपत्र त्वरीत रद्द करण्यात यावे अन्यथा सामान्य जनतेची घर खरेदीत मोठी आर्थिक फसवणूक होऊ शकते याकडे पाटील यांनी लक्ष वेधले आहे. 

दरम्यान यासंदर्भात महापालिका आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांगडे यांनी सांगितले आहे की, ज्या बिल्डरांनी हा प्रकार केला आहे. त्यांना प्रथम नोटिसा काढल्या जातील. त्यांची कागदपत्रे तपासली जातील. त्यांनी मिळविलेली परवानगी खरी की खोटी हे पाहून संबंधित बिल्डरचे बांधकाम बेकायदा असल्याचे घोषित केले जाईल. बांधकाम तयार झाले असल्यास ते जमीनदोस्त केले जाईल. अन्यथा नागरीकांकडून ती घरे खाली करुन घेतली जातील. तसेच संबंधित प्रकरणातील बिल्डरांकडून घरे खरेदी करु नका असे नागरिकांना सूचित करण्यात येणार आहे.