केडीएमसीच्या आरक्षित भूखंडाचा कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडून जाहिर लिलाव

डोंबिवली महापालिकेने कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जागेवर आरक्षण टाकले होते.

मुरलीधर भवार,कल्याण: डोंबिवली महापालिकेने कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जागेवर आरक्षण टाकले होते. हे आरक्षण विकसीत केले गेले नाही. त्यामुळे बाजार समितीने महापालिका प्रशासनास विचारात न घेता या आरक्षित भूखंडाचा जाहिर लिलाव सुरु केला आहे. त्यासाठी जाहिर प्रसिद्ध केली आहे. यावरुन काेट्यावधी रुपो किंमतीच्या भूखंडाचे महापालिकेस काही साेयरसूतक नसल्याचे उघड झाले आहे.

बाजार समितीचे सभापती कपील थळे यांच्या सहीनिशी बाजार समितीकडून एक जाहिर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. बाजार समितीच्या जागेवर महापालिकेने ३ हजार ३३८ चौरस मीटर जागेवर पाेस्ट आ’फिस आणि पिकनिक स्पा’टकरीता आरक्षण टाकण्यात आले होते. या जागेवरील आरक्षण महापालिकेने विकसीत केले नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या या आरक्षित भूखंड जसा आहे तसा भाडे करारावर देण्याचा लिलाव जाहिर केला आहे.

या प्रकरणी महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे विचारणा केली असता त्यांच्याकडून सांगण्यात आले की, अशा प्रकारे आरक्षित भूखंड भाड्यावर देता येत नाही. हा प्रकार बेकायदेशीर आहे. मात्र जाहिर लिलाव निविदा जाहिरात प्रसिद्ध करण्यापूर्वी बाजार समितीने महापालिकेस काही एक कळविले नाही. याविषयीचे पत्र महापालिकेस बाजार समितीकडून प्राप्त झालेले नाही.

बाजार समितीचे उपसचिव कनीक पाटील यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी सांगितेल की, जागा बाजार समितीची आहे. त्यावर आरक्षण महापालिकेने टाकले. त्याला दहा वर्षे झाली तरी महापालिकेने आरक्षण विकसीत केले नाही. त्यामुळे लिलाव जाहिर केला आहे. त्यात बेकायदेशीर काही नाही.
मात्र जे. पी. फिशींग अँड रिसॉर्ट कंपनीचे भागीदार जावेद पठाण यांनी बाजार समितीच्या लिलावास हरकत घेतली आहे. कंपनीचे भागीदार पठाण यांनी सांगितले की, ४९ हजार चौरस मीटरचा भूखंड महापालिकेने करारनामा करुन बीआेटी तत्वावर विकसीत करण्यासाठी ३० वर्षे कालावधीकरीता दिला होता. हा भूखंड कंपनील हस्तांततरीत केल्याशिवाय महापालिकेने कंपनीकडून भाडे वसूल करु नये असा आदेश न्यायालयाचा होता. तरी देखील कंपनीने आत्तापर्यंत १ कोटी पेक्षा जास्त भाडे महापालिकेस भरले आहे. जागा महापालिकेने हस्तांतरीत न केल्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

न्यायालयाने २ महिन्यात जागा हस्तांतरीत करण्याचे आदेश दिले. महापलिका अपिलात गेली. उच्च न्यायालयाने अपील सेशन कोर्टात पाठविले. सेशनने अपील रद्द केले. त्यानंतही ताबा मिळाला नाही म्हणून २०२३ साली अवमान याचिका दाखल केली. कंपनीच्या करारनाम्यातील २२०० मीटरची जागा बाजार समिती लिलावात कशी काय काढू शकते असा सवाल उपस्थित केला आहे. अनन्था या प्रकरणी सुद्धा न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईल असा इशारा बाजार समितीला दिला आहे.