धोकादायक मुन्ना मौलवी इमारत खाली करण्यासाठी पोलिस बळाचा वापर करणार

कल्याण-कल्याण रेतीबंदर परिसरातील मौलवी कंपाऊंडनजीक असलेल्या मुन्ना मौलवी या धोकादायक इमारतीमधील नागरीकांनी आज पुन्हा महापालिका मुख्यालयात धाव घेतली. महापालिका आम्हाला घरातून जबरदस्तीने बाहेर काढू शकत नाही. कारण आम्ही सामान्य लोक आहे. आम्हाला भाड्याने घर घेणे शक्य होणार नाही. नागरीकांचा घरे खाली करण्यास विरोध असला तरी महापालिा प्रशासनाकडून त्यांना काेणतेही आश्वासन दिले गेले नाही. उलट त्यांनी घरे खाली केली नाही तर पाेलिस बळाचा वापर करुन इमारत खाली केली जाईल असे स्पष्ट केले आहे.

मौलवी कंपाऊंडनजीक असलेल्या मुन्ना मौलवी ही तळ अधिकचार मजली इमारत धोकादायक आहे. ही इमारत धोकादायक असल्याने या इमारतीला महापालिका प्रशासनाकडून नोटिस बजावली जाते. घरे खाली करण्यासाठी बजावण्यात आलेली नोटिस या इमारतीच्या मालकीन शगुफ्ता मुनीर मौलवी यांनी नोटिस स्वीकारली नव्हती. २२ जून रोजी इमारतीच्या चौथ्या मजल्याचा सज्जा कोसळून एक महिला व तिची लहान मुलगी जखमी झाली होती. त्यानंतर महापालिकेने ही इमारत तातडीने खाली करण्याची प्रक्रिया सुरु केली. इमारत खाली केल्यावर भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जाईल असे महापालिकेने सांगितले. ७५ कुटुंबियांपैकी काही जणांनी घरे खाली केली. त्यांना भोगवटा प्रमामपत्र दिले गेले नाही. त्यामुळे उर्वरीत नागरीकांनी घरे खाली केली नाही. आधी भोगवटा प्रमाणपत्र द्या मगच घरे खाली करणार असा पावित्रा घेतला. ज्या नागरीकांनी घरे खाली केली होती. ते सुद्धा पुन्हा त्याच इमारत राहण्यासाठी आले.

हापालिकेने इमारतीच्या मालकीण शगुफ्ता मुनीर मौलवी यांच्या विरोधात महापालिकेच्या सहाय्यक आयुक्त तुषार सोनावणे यांनी बाजारपेठ पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. पोलिसांनी या प्रकरणी मौलवी यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला. आज पुन्हा या इमारतीमधील नागरीकांनी का’ंग्रेसच्या महिला जिल्हाध्यक्षा कांचन कुलकर्णी यांच्या पुढाकाराने आयुक्त जाखड यांची भेट घेतली. या इमारती राहणारे सर्व कुटुंबिय हे सामान्य आहे. ते भाडेकरु आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून ते भाड्याने त्या इमारतीत राहतात. त्याना अन्य ठिकाणी भाड्याने घर घेण्याची आर्थिक कुवत नाही. त्यामुळे त्यांचे पुनर्वसन महापालिकेच्या बीएसयूपी प्रकल्पातील घरांमध्ये करण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली. या मागणीकरीता राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. त्यामुळे त्यांना बीएसयूपीच्या घरात स्थलांतरीत करता येणार नाही. त्यांचे स्थलांतर महापालिकेच्या रात्र निवारा केंद्रात केले जाईल. त्यावर नागरीकांनी असा मुद्दा उपस्थित केला की, रात्र निवारा केंद्रात ७५ कुटुंबियांसाठी पुरेशी जागा आहे. महिला आणि पुरुष एकाच ठिकाणी कसे काय झोपू शकतात याकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले. त्यावर प्रशासन निरुत्तर होते. नागरीकांनी घरे खाली केली नाही तर पोलिस बळाचा वापर करुन घरे खाली करण्यात येतील असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.