शहरं
Join us  
Trending Stories
1
एनआयए ऑन द स्पॉट : हल्ल्याचे धागेदोरे तपासणे सुरू, फॉरेन्सिक टीमही घटनास्थळी
2
आजचे राशीभविष्य, २८ एप्रिल २०२५: नोकरीत पदोन्नती अन् व्यापारात व उत्पन्नात वाढ होईल
3
हल्ल्याची छायाचित्रे पाहून भारतीयांचे रक्त उसळते आहे; दहशतवाद्यांना होईल शिक्षा, पीडितांना न्याय मिळेल : मोदी
4
संघर्ष, सीमेच्या ‘आतला’... अंतर्गत संघर्षाचा मुद्दा देशासाठी तेवढाच गंभीर
5
उल्हासनगर शहरात अजूनही १७ सिंधी पाकिस्तानी नागरिक; आज देश सोडून मायदेशात जाणार
6
बडतर्फ पीएसआय कासलेला हर्सूलला हलविले; कराड अन् कासले एकाच कोठडीत होते
7
सुगंध येण्यासाठी तांदळाला लावत होते केमिकल; एफडीएने दाेन दिवसानंतर दिली कारवाईची माहिती
8
सीईटीच्या मॅथ्स पेपरमध्ये घोळ, निम्मे पर्याय चुकीचे; विद्यार्थ्यांचा गोंधळ, सीईटी पर्यवेक्षकांचे कानावर हात
9
भारत-पाक सीमेवरील पीक काढणी दोन दिवसांत पूर्ण करा, सीमा सुरक्षा दलाचे सीमाभागातील शेतकऱ्यांना निर्देश
10
रक्त संतापाने उसळते आहे, आता बास! आम्ही भारतीय लोक पोकळ धमक्या देत नसतो
11
ईडी कार्यालयाला आग; संशयाचा धूर , मुंबई साखर झोपेत असताना दुर्घटना, कारण अस्पष्ट
12
किती अधिकाऱ्यांना मंत्रालयात सुनावणीसाठी बोलावणार?
13
एनसीईआरटीच्या पाठ्यपुस्तकांतून मुघल, दिल्ली सल्तनतचे संदर्भ हटविले
14
गणेश नाईकांचा वारू शिंदेसेना रोखेल काय?; दोघेही एकमेकांना शह देण्याची संधी सोडत नाहीत
15
एकही पाकिस्तानी महाराष्ट्रात राहणार नाही : देवेंद्र फडणवीस
16
भारत-फ्रान्स यांच्यात आज होणार Rafale-M jetsचा करार; भारतीय नौदल होणार अधिक सामर्थ्यवान
17
DC vs RCB : भर मैदानात कोहली-केएल राहुल यांच्यात वाजलं? नेमकं काय घडलं? (VIDEO)
18
पाकिस्तानी नागरिकांनी दिलेल्या वेळेत भारत सोडला नाही तर बसणार मोठा दणका, काय होणार शिक्षा?
19
Shocking!! सायबर चौकात दहशत! कोल्हापुरात सराईत गुंडाकडून तलवारीने हल्ला; दोघे जखमी
20
राज्याला हादरवणाऱ्या शिक्षण घोटाळ्याची ईडीने मागविली माहिती; SIT गठीत करण्याच्या हालचालींना वेग

राज्य सरकारने केले ५६० कोटी रुपये माफ, अडीच महिन्यात मिळणार मोफत घरे

By मुरलीधर भवार | Updated: September 27, 2022 17:39 IST

राज्य सरकारने 560 कोटी रूपये माफ केले असल्याची माहिती खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी दिली. 

कल्याण : कल्याण डोंबिवली महापालिकेने केंद्र सरकारच्या बीएसयूपी घरकूल योजनेअंतर्गत सात हजार घरे उभारली आहे. मात्र लाभार्थ्यांना घरे मिळालेली नाही. प्रत्येक घरामागे १७ लाख रुपये भरावे सरकारकडे भरावे लागत होते. बीएसयूपी योजनेअंतर्गत सुमारे साडे चार हजार घरे आहेत. त्याप्रमाणे एकूण ५६० कोटी रुपये राज्य सरकारने माफ केले आहेत. येत्या अडीच महिन्यात लाभार्थ्यांना मोफत घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याची माहिती कल्याणचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी आज दिली आहे.

महापालिका स्थायी समिती सभागृहात आज खासदार शिंदे यांनी आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांगडे यांच्यासह अधिका:यांची बैठक घेतली. या बैठकीस शिंदे गटाचे आमदार विश्वनाथ भोईर यांच्यासह माजी महापौर वैजयंती घोलप, गोपाळ लांडगे, राजेश कदम, शिवसेनेचे माजी नगरसेवक विश्वनाथ राणे, दीपेश म्हात्रे, मल्लेश शेट्टी,राजेश मोरे, रवी पाटील, कैलास शिंदे, मयूर पाटील, महेश गायकवाड, श्रेयस समेळ, आदी पदाधिकारी उपस्थिती होते. या प्रसंगी खासदार शिंदे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बीएसयूपीच्या हिश्याची रक्कम माफ करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती दिली. 

बीएसयूपी योजने अंतर्गत सात हजार घरे बांधण्यात आलेली आहे. त्यापैकी जवळपास २ हजार घरांचे वाटप करण्यात आलेले आहे. पाच हजार घरांचे वाटप करणे अद्याप बाकी आहे. या घरांच्या बदल्यात प्रत्येक घरामागे १७ लाख रुपये भरावे लागत होते. ही रक्कम माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही घरे सुस्थितीत करुन येत्या अडीच महिन्यात या घरांचे वाटप लाभार्थ्यांना करण्यात येणार आहे. लाभार्थ्यांना घरे मोफत मिळणार आहे. त्याचबरोबर तसेच डोंबिवलीतील बीएसयूपी योजनेतील अपात्र असलेल्या लाभार्थ्यांना क्लस्टरचा लाभ होऊ सकतो. त्यापैकी अत्यंत निकड असलेल्या ९० लाभार्थ्यांना डोंबिवलीतील इंदिरानगरात तात्परुती सशर्त घरे देण्याचाही निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

विशेष म्हणजे कल्याण डांबिवली हद्दीतील रस्ते विकास प्रकल्पात बाधित झालेल्या बीएसयूपी योजने तून घरे देण्यास हा निर्णय मदतीचा ठरणार आहे. कारण बाधिताना घरे मिळत नसल्याने रस्ते प्रकल्पांना अडसर होता. या निर्णयामुळे रस्ते विकासाचे प्रकल्पही मार्गी लागण्यास गती मिळणार असल्याचे खासदार शिंदे यांनी सांगितले. याशिवाय खोणी परिसरातील पंत प्रधान आवास योजने अंतर्गत घरे बांधली जात आहेत. ती लाभार्थ्यांना मिळवून देण्यासा पाठपुरावा सुरु आहे. ही घरेही मिळवून दिली जातील.

 

टॅग्स :kalyanकल्याणShrikant Shindeश्रीकांत शिंदेMaharashtra Governmentमहाराष्ट्र सरकार