नाले एसटीपीला जोडण्याचे काम पूर्णत्वास, खासदार शिंदे यांनी घेतली आयुक्तांसोबत बैठक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 16, 2021 11:29 PM2021-02-16T23:29:18+5:302021-02-16T23:29:57+5:30
Kalyan : उल्हास नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी मी कल्याणकर संस्थेच्या वतीने नितीन निकम, कैलास शिंदे, उमेश बोरगावकर यांनी आंदोलन सुरु केले आहे.
नाले एसटीपीला जोडण्याचे काम पूर्णत्वास, खासदार शिंदे यांनी घेतली आयुक्तांसोबत बैठक
Next कल्याण : उल्हास नदी पात्रात प्रक्रिया न करताच नाल्याचे पाणी सोडले जात आहे. कोणत्याही नाल्यातील सांडपाणी नदीत मिसळता कामा नये. त्यासाठी नदी पात्राला मिळणाऱ्या सहा नैसर्गिक नाल्यांचा प्रवाह बदलून ते एसटीपीला जोडले जातील. त्याचे काम ६० टक्के पूर्ण झाल्याची माहिती खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी मंगळवारी दिली.
उल्हास नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी मी कल्याणकर संस्थेच्या वतीने नितीन निकम, कैलास शिंदे, उमेश बोरगावकर यांनी आंदोलन सुरु केले आहे. हे आंदोलन १० फेब्रुवारीपासून सुरु आहे. दरम्यान, खासदार शिंदे यांनी मंगळवारी आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्यासोबत घेतलेल्या आढावा बैठकीत नदी प्रदूषणाचा मुद्दा मांडला. त्यावर आयुक्तांनी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती सादर केली. बैठकीपश्चात खासदार शिंदे यांनी ही माहिती दिली.
सांडपाण्याचे नाले वळवले जाणार आहेत. त्याचबरोबर नदी पात्रातून महापालिका मोहने बंधारा येथून पाणी उचलून त्यावर जलशुद्धीकरणाची प्रक्रिया करते. हा मोहने बंधारा ज्या ठिकाणी आहे, त्याठिकाणी नदीचे पाणी प्रदूषित आहे. हा मोहने बंधारा नदीच्या वरच्या बाजूला स्थलांतरित करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. त्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला असून तो किमान ३५ कोटी रुपये खर्चाचा आहे. त्याचा विचार सध्या महापालिका स्तरावर सुरु आहे. या बैठकीपश्चात नदीत सुरु असलेल्या आंदोलनाच्या ठिकाणी भेट देणार असल्याचेही शिंदे यांनी सांगितले.
रस्ते व स्वच्छतेसाठी १०० कोटींचा प्रस्ताव तयार
- मागच्या वर्षी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे महापालिकेत आले होते. त्यांनी महापालिकेत जंबो बैठक घेतली होती. त्यावेळी शहरातील रस्ते व स्वच्छतेसाठी १०० कोटींचा निधी देण्याची घोषणा केली होती. कोरोना काळात ही बाब मागे पडली होती. मात्र १०० कोटींच्या निधीसाठी महापालिकेने प्रस्ताव तयार केला असून आहे.
- शहरातील काही रस्ते यातून चांगले करण्यात येतील. त्यावर दुभाजक, दिव्यांची व्यवस्था, काही गार्डन आणि तलाव विकसीत केले जातील. हा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठविला जाईल. त्यानंतर राज्य सरकारकडून त्यासाठी महापालिकेस निधी वितरीत केला जाईल असे खासदार शिंदे यांनी सांगितले.