केडीएमसी मुख्यालयावर मनसेचा मोर्चा; प्रशासनाला दिला १५ दिवसांचा अल्टीमेटम

By मुरलीधर भवार | Updated: March 7, 2024 16:07 IST2024-03-07T16:07:02+5:302024-03-07T16:07:35+5:30

मंजूर झालेल्या जलककुंभाची कामे त्वरित सुरू करा. रुक्मिणीबाई रुग्णालयात अतिदक्षता विभाग सुरू करा.

MNS march on KDMC headquarters; A 15-day ultimatum was given to the administration | केडीएमसी मुख्यालयावर मनसेचा मोर्चा; प्रशासनाला दिला १५ दिवसांचा अल्टीमेटम

केडीएमसी मुख्यालयावर मनसेचा मोर्चा; प्रशासनाला दिला १५ दिवसांचा अल्टीमेटम

कल्याण - विविध मागण्याकरीता मनसेने आज कल्याण डोंबिवली महापालिका मुख्यालयावर धडक मोर्चा काढला. यावेळी महापालिका प्रशासनाची मनसेच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली. येत्या १५ दिवसात या समस्या सुटल्या नाही तर जिलेबी सारख्या गोल असलेल्या प्रशासनाला सूतासारखे सरळ करु अशा इशारा मनसेच्या वतीने प्रशासनाला देण्यात आला आहे.

या मोर्चात मनसेचे माजी आमदार प्रकाश भोईर, जिल्हाध्यक्ष उल्हास भोईर, डोंबिवली शहराध्यक्ष राहूल कामत, महिला शहराध्यक्षा कस्तूरी देसाई, उर्मिला तांबे, चेतना रामचंद्रन आदी पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. मनसेने आयुक्त इंदूराणी यांची भेट घेतली. कल्याण जवळ टिटवाळा ,मांडा, बल्यानी भागात दूषित पाणीपुरवठा केला जातो. ग्रामीण भागात बेकायदा नळ जोडण्या आहेत. अधिकृत नळ जोडणीधारकाना पाणी मिळत नाही. त्यांना पाण्याचे बिल जास्तीचे पाठविले जाते. पाठविलेले बिल वेळत पाठविले जात नाही. बिल भरले नाही म्हणून महापालिकेकडून नोटिसा बजावल्या जातात. शहरातील विविध मैदाने आणि उद्यानांमध्ये स्वच्छता ठेवली पाहिजे. स्मशानभूमीत मोफत लाकडे पुरविली पाहिजेत.

मंजूर झालेल्या जलककुंभाची कामे त्वरित सुरू करा. रुक्मिणीबाई रुग्णालयात अतिदक्षता विभाग सुरू करा. काळा तलाव परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावा,. दुर्गाडीचे टिटवाळा रिंग रोडचे काम लवकर पूर्ण करा, अशा मागण्या महापालिका आयुक्तांकडे केल्या . यावेळी महापालिका प्रशासनाने सकारात्मक प्रतिसाद देत लवकरात लवकर मागण्या मार्गी लावण्यात येतील असे आश्वासन दिले आहे. या बैठकीनंतर मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी येत्या १५ दिवसात प्रशासनाकडून दिलेल्या आश्वासानाची पूर्तता झाली नाही तर जिलेबी सारख्या गोल प्रशासनाला सूतासारखे सरळ करु असा इसारा जिल्हाध्यक्ष भोईर यांनी दिला आहे.

Web Title: MNS march on KDMC headquarters; A 15-day ultimatum was given to the administration