क्लस्टर योजने प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला केडीएमसीकडून केराची टोपली; भाकप आणि लाभार्थ्यांनी काढला केडीएमसी मुख्यालयावर मोर्चा

अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई करा : क्लस्टर योजना तातडीने राबवा, आंदोलकांची मागणी 

कल्याण: डोंबिवली पूर्वेतील आयरे दत्तनगर येथे क्लस्टर योजना राबविली जात आहे. या याेजनेकरीता लाभार्थींचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. योजना राबविण्याकरीता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कल्याण डाेंबिवली महापालिकेस आदेश दिले आहे की, योजनेकरीता विकासक नेमण्यात यावा. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाचीही महापालिका प्रशासनाकडून पायमल्ली केली जात असल्याच्या निषेधार्थ केडीएमसी मुख्यालयावर भाकपच्या नेतृत्वात मोर्चा काढण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी माेर्चेकऱ्यांनी केली.

भाकपचे पदाधिकारी सुनिल नायक यांनी सांगितले की, महापालिकेने ४१ ठिकाणी क्लस्टर योजना राबविणार आहे. ४१ ठिकाणांपैकी कल्याणमधील का्ेळसेवाडी आणि डोंबिवली पूर्वेतील आयरे दत्तनगर या ठिकाणी सगळ्यात प्रथम ही योजना राबविली जाणार आहे. आयरे दत्तनगरात क्लस्टर योजनेकरीता २५०० लाभार्थींचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. उर्वरीत लाभार्थींचे सर्वेक्षण प्रलंबित आहे. त्यांचे देखील सर्वेक्षण करण्यात यावे. ज्यांचे सर्वेक्षण झाले आहे. सर्वेक्षण करताना धोकादायक इमारतीमधील नागरीकांना आणि ज्या धोकादायक इमारती पाडल्या गेल्या. ज्यांना भाेगवटा प्रमाणपत्र दिले गेले आहे. त्यांना प्राधान्य द्यावे. ज्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. त्यांच्या याद्या अपलोड केल्या पाहिजेत. 

या संंदर्भात २०१४ साली तत्कालीन पालकमंत्री शंभूराजे देसाई यांच्याकडे बैठक पार पडली. त्याला देखील दोन वर्षे उलटून गेली. क्लस्टर योजना राबविण्याकरीता भाकप आणि लाभार्थी २०१५ सालापासून पाठपुरावा करुन वारंवार आंदोलन करीत आहेत. तरी देखील प्रशासनाकडून दखल घेतली जात नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तीन महिन्यापूर्वी महापालिका प्रशासनास आदेश दिले आहे की, आयरे दत्तनगरातील क्लस्टर याेनजेकरीता विकासक नेमण्यात यावा. मुख्यमंत्र्यांनी आदेश देऊन त्याला तीन महिने उलटले. तरी देखील महापालिका त्याची दखल घेत नाही. हा मुख्यमंत्र्यांचा अवमान आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाचे पत्र दडवून ठेवणारा अधिकारी कोण आहे ? त्याच्या विरोधात कारवाई करण्यात यावी. 

यासंदर्भात सोमवारी आयुक्त अभिनव गोयल आणि कल्याण ग्रामीणचे आमदार राजेश मोरे यांनी बैठक घेतली. या बैठकीतही ठोस माहिती दिली गेली नाही. अखेरीस लाभार्थी आणि भाकपला केडीएमसी मुख्यालयावर मोर्चा काढावा लागला आहे. क्लस्टर याेजना राबवून गोर गरीबांना घरे द्यायची आहे की नाहीत ? की त्यांच्या डोळ्यात धूळ फेक करुन त्यांची फसवणूक करायची आहे असा संतप्त सवाल लाभार्थांनी उपस्थित केला आहे.