कल्याण डोंबिवलीतील बिल्डरांची पालिकेकडे २९ कोटींपेक्षा जास्त थकबाकी; जवळपास ४० बिल्डरांनी थकवला ओपन लँड टॅक्स 

KDMC Property Tax Recovery: कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीतील ४० हून अधिक बिल्डरांनी २९ कोटी रुपयांचा ओपन लँड टॅक्स थकवला आहे. सामान्य नागरिकांकडून ८६% वसुली झाली असताना बिल्डरांवर पालिकेची मेहरबानी का? वाचा सविस्तर.

- मयुरी चव्हाण काकडे 

लोकमत न्यूज नेटवर्क

 कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीत यंदा 31 मार्च अखेर मालमत्ता विभागाकडून जवळपास 431 कोटीं मालमत्ता कराची वसुली करण्यात आली. ही वसुली ८६ टक्के इतकी झाली. सामान्य नागरिकाला कर भरण्यासाठी पालिकेकडून वारंवार आवाहन देखील करण्यात आलं होतं त्या आव्हानाला प्रतिसाद देऊन बहुतांश नागरिकांनी  उत्स्फूर्तपणे कर देखील भरला, मात्र महापालिका हद्दीतील 40 पेक्षा अधिक बिल्डरांकडून ओपन लँड टॅक्स भरला गेला नाही. जवळपास 29 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर रुपी पैसा  या सर्व बिल्डरांकडून येणं अपेक्षित आहे अशी माहिती पालिकेच्या विश्वसनीय सूत्रांकडून देण्यात आली. एकीकडे शहरात अनधिकृत बांधकामांची चर्चा सुरू असताना अधिकृत बांधकाम धारकांकडून देखील कोट्यवधींची थकबाकी असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. 

       काही मोठ्या संस्था आणि कंपन्यांकडून पालिकेकडे येणं बाकी आहे. काही विषय हे कोर्टात पेंडिंग असल्याने त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. मात्र ज्या 40 पेक्षा अधिक बिल्डरांचा समावेश थकबाकीदारांमध्ये आहे त्यापैकी कोणाचेही विषय  कोर्टात नाही. त्यामुळे एकीकडे नागरिकांना कर भरण्याचे जाहीर आवाहन करणारी पालिका थकबाकीदार बिल्डरांची नावे घोषित करणार का हे देखील पहावं लागेल.. कारण आत्तापर्यंत बिल्डरांनी थकलेला कर पालिकेला भरावा अशा प्रकारचं कोणतंही आवाहन जाहीरपणे बिल्डरांना करण्यात आलेलं नाही. अर्थातच प्रत्येक शहरात बिल्डर लॉबीवर लोकप्रतिनिधींचा प्रभाव असतो. बिल्डरांकडून आयोजित केलेल्या कार्यक्रमांमध्ये लोकप्रतिनिधी, उच्च अधिकारी देखील सहभागी होतात. त्यामुळे ओपन लँड टॅक्स च्या बाबतीत होणाऱ्या  चालढकलपणावर अधिक संशय निर्माण होतो.  काही बिल्डरांकडून शहर विकासाच्या कामात काही प्रमाणात  हातभार सुद्धा लाभतो  हे नाकारता येणार नाही.

     ओपन लँड टॅक्स म्हणजे शहरांमधील महानगरपालिका किंवा नगरपालिका हद्दीतील मोकळ्या भूखंडावर (रिकाम्या जमिनीवर) स्थानिक स्वराज्य संस्थेला भरला जाणारा वार्षिक कर. मालमत्तेचे मूल्य, स्थान आणि आकारावर हा कर अवलंबून असतो. कल्याण-डोंबिवली सारख्या महापालिकांमध्ये हा कर पूर्वी १००% होता. 2018 च्या महासभेत  हा कर १०० टक्क्यांहून  ३३% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे.  हा विषय महासभेत चांगलाच पेटला होता. मात्र तो मंजूर झाल्याने जागा मालक आणि बिल्डरांना मोठा दिलासा मिळाला होता. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी बिल्डरांवर एवढी मेहरबानी करून देखील ओपन लँड टॅक्स हा वेळेत भरला जात नाही हेच सिद्ध झाले आहे.