‘केडीएमसी’ बीएसयूपीचे आता होणार ऑडिट

निवृत्त जिल्हा न्यायालयाचे न्यायाधीश किंवा ज्येष्ठ वकिलांची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात यावी, त्याशिवाय नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी एका अधिकाऱ्याची शिफारस करावी.

मुंबई : कल्याण - डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीतील (केडीएमसी) बेसिक सर्विसपॅर अर्बन पीपल (बीएसयूपी) योजनेंतर्गत झालेल्या सदनिका वाटपात घोटाळा करण्यात आला. अनेक अपात्र लोकांना या योजनेंतर्गत सदनिका देण्यात आल्या. त्याशिवाय  घुसखोरांनाही आश्रय देण्यात आला, असा आरोप एका जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे. या आरोपाची दखल घेत संबंध योजनेची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने मंंगळवारी समिती नेमली. 
निवृत्त जिल्हा न्यायालयाचे न्यायाधीश किंवा ज्येष्ठ वकिलांची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात यावी, त्याशिवाय नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी एका अधिकाऱ्याची शिफारस करावी. तसेच केडीएमसीचे आयुक्त अतिरिक्त आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक या समितीवर करावी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी एसडीओ दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले. तसेच अध्यक्षांना एक लाख रुपये मानधन व अन्य किरकोळ खर्च पालिकेनेच करावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
बीएसयूपी योजनेंतर्गत केडीएमसीने ४,००० हून अधिक घरे बांधली. त्यातील काही घरे लाभार्थ्यांना दिली. अलीकडेच सरकारने ९० लोक या योजनेंतर्गत पात्र नसतानाही घरे देण्याचे आदेश केडीएमसीला दिले.  त्याशिवाय काहींनी घुसखोरी केली असल्याचा दावाही याचिकादार सुनील पाटील यांनी केला आहे. मार्चमध्ये न्यायालयाने या योजनेंतर्गत घरांचे वाटप करण्यास स्थगिती दिली होती.