केडीएमसीत प्रशासकीय राजवट मात्र बोलबाला लोकप्रतिनिधींचाच; मतांचे हित नको तर जनतेचे हित महत्वाचे

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 3, 2021 17:04 IST2021-04-03T17:04:10+5:302021-04-03T17:04:17+5:30

- मयुरी चव्हाण    कल्याण: कल्याण- डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीत   कोरोना रुग्णांच्या संख्येने  हजारी पार केली असल्याने आता  गंभीर ...

In KDM, the administrative rule is dominated by the people's representatives; | केडीएमसीत प्रशासकीय राजवट मात्र बोलबाला लोकप्रतिनिधींचाच; मतांचे हित नको तर जनतेचे हित महत्वाचे

केडीएमसीत प्रशासकीय राजवट मात्र बोलबाला लोकप्रतिनिधींचाच; मतांचे हित नको तर जनतेचे हित महत्वाचे

- मयुरी चव्हाण   

कल्याण: कल्याण- डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीत   कोरोना रुग्णांच्या संख्येने  हजारी पार केली असल्याने आता  गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. केडीएमसीत सध्या प्रशासकीय राजवट लागू असली तरी  राजकीय दबावामुळे आयुक्तांना आपले निर्णय  वारंवार बदलावे लागत असल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे.सद्यस्थिती पाहता प्रशासक म्हणून आयुक्तांनी काही रोखठोक निर्णय घेणे अपेक्षित आहे मात्र यामध्ये भावनिकतेची किनार आणि राजकीय हस्तक्षेप होत असल्यामुळे जिल्हाधिकारी पद भूषविलेल्या एका आयएएस अधिका-यावर  घेतलेल्या निर्णयावरून अनेकदा यूटर्न  घेण्याची नामुष्की ओढावली. 

वास्तविक पाहाता  कल्याण डोंबिवली शहरात बेड्स अपुरे पडू लागल्याच्या तक्रारी पुढे येऊ लागल्या आहेत. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये याकरिता प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिक यांनी एकत्रित येऊन लढा देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकांवर डोळा ठेवून  कोरोना काळात केवळ  " मतांचे  हित "  पाहण्यापेक्षा  " जनतेचे हित" पाहून  सारासार विचार करण्याची खरी गरज आहे.

गतवर्षी  वाढत्या कोरोना  रुग्णांच्या पार्श्वभूमीवर  केडीएमसी आयुक्त डॉ विजय सूर्यवंशी यांनी  कल्याण डोंबिवलीमधून कामानिमित्त  मुंबई मध्ये रोज  जाणाऱ्या नागरिकांना केडीएमसी हद्दीत येण्यास मज्जाव केला होता. मात्र लागलीच त्यांनी हा निर्णय मागे घेतला. व्यापा-यांना शनिवार रविवारी पूर्णपणे दुकानं बंद ठेवण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला होता. मात्र व्यापा-यांना राजकीय पाठबळ मिळाल्याने त्यांना हा निर्णय देखील मागे घ्यावा लागला. मात्र हा निर्णय फेरीवाल्यांना कायम केल्याने आयुक्तच टिकेचे धनी झाले. बार आणि रेस्टॉरंटची वेळही पून्हा रात्री 11 वरून 8 वाजेपर्यंत करण्यात आली.

दुकानदारांच्या वेळाही सकाळी 7 ते संध्याकाळी 7 वरून सकाळी 10 ते रात्री 8 वाजेपर्यंत करण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला होता. यामुळे आयुक्तांच्या निर्णयक्षमतेवरच  प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ लागले. मात्र असले तरी घेतलेले निर्णय  आयुक्तांना सारखे बदलावे का लागतात? याचीदेखील दबक्या आवाजात चर्चा सुरू आहे. एकीकडे रुग्णसंख्या वाढते म्हणून लोकप्रतिनिधी प्रशासनाच्या नावाने  बोटं मोडतात मात्र  प्रशासनाने काही निर्णय घेतला की हेच लोकप्रतिनिधी जनतेच्या हितापेक्षा मतांच्या  हिताकडे अधिक लक्ष देत असल्याचे दिसून येते. 

केडीएमसीत  सूर्यवंशी यांची नियुक्ती होताच  त्यांच्यासमोर कोरोनाचे संकट उभे राहिले. यावेळी शहरातील  आरोग्य व्यवस्था किती तकलादू आहे हे देखील पुन्हा अधोरेखित झाले. अशा कठीण काळात आयुक्तांनी  खाजगी वैद्यकीय सेवांना  सोबत घेऊन आरोग्यव्यवस्था उभारण्याचे शिवधनुष्य पेललं. यात  राज्य शासनाचीही साथ लाभली यात शंका नाही.

आता गतवर्षी पेक्षा भयानक स्थिती निर्माण झाली आहे. नागरिकांना लॉकडाऊन नको असले तरी या परिस्थितीत काही  निर्बंध पाळण्याची नितांत गरज  निर्माण झाली आहे. स्वतःला सुशिक्षित  म्हणून  घेणारे कल्याण डोंबिवलीतील नागरिक आजही विना मास्क वावरत आहेत. मार्च महिन्यात विना मास्क फिरणाऱ्या  2 हजार 730 व्यक्तींवर  कारवाई करण्यात आली आहे. राजकीय नेतेही कोरोनाबाधित होत आहेत. त्यामुळे अजूनही वेळ गेली नाही. नागरीकांना वैयक्तिकरित्या स्वतः काही नियम पाळणे देखील आता गरजेचे झाले आहे. लोकप्रतिनिधींनी सुद्धा  लोकांचे हित लक्षात घेऊनच नागरिकांचे योग्य ते प्रबोधन करणे आवश्यक आहे. 

 कोरोना रुग्ण संख्या ( कल्याण डोंबिवली ) 

28 मार्च 996

29 मार्च 941

30 मार्च 888

31 मार्च 855

1 एप्रिल 898

2 एप्रिल 1108

Web Title: In KDM, the administrative rule is dominated by the people's representatives;