रस्ते बाधितांच्या घरासाठी जागरुक नागरीक फाऊंडेशनचे केडीएमसीसमोर बेमुदत उपोषण

फाऊंडेशनचे प्रमुख घाणेकर यांनी सांगितले की, महापालिका मुख्यालय ते बाजारपेठ रस्त्याचे २००० साली रुंदीकरण करण्यात आले.

कल्याण- कल्याण डोंबिवली महापालिका ते बाजारपेठ रस्त्यात २४ वर्षापूर्वी बाधित झालेल्यांचे पुनर्वसन करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र त्या आदेशाची अंमलबजावणी महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आलेली नाही. या मागणीसाठी जागरुक नागरीक फाऊंडेशनच्या वतीने सात वेळा उपोषण  आणि धरणे आंदोलन करण्यात आले. तरी देखील महापालिका प्रशासनाकडून त्याची पूर्तता केली जात नाही. जोपर्यंत बाधिताचे पुनर्वसन केल जात नाही. तोपर्यंत उपोषण मागे घेणार नाही असा इशारा फाऊंडेशनच प्रमुख श्रीनिवास घाणेकर यांनी महापालिका प्रशासनास दिला आहे. आजपासून महापालिका मुख्यालयासमोर फाऊंडेशने बेमुदत उपोषण सुरु केले आहे. त्यांच्या उपोषणास म्युन्सीपल कर्मचारी कामगार सेनेचे अध्यक्ष बाळ हरदास यांनी पाठिंबा दिला आहे.

फाऊंडेशनचे प्रमुख घाणेकर यांनी सांगितले की, महापालिका मुख्यालय ते बाजारपेठ रस्त्याचे २००० साली रुंदीकरण करण्यात आले. या रस्ता रुंदीकरणात १५४ जण बाधित झाले हाेते. बाधितांची घरे आणि दुकाने रस्ता रुंदीकरणात तोडण्यात आली होती. त्यांच्या पुनर्वसनाची मागणी करण्यात आली होती. तत्कालीन आयुक्तांनी त्या मागणीची दखल घेतली नाही. महापालिकेच्या कारवाईच्या विरोधात रस्ते बाधितांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने त्यावर महापालिकेस आदेस दिले होते की, बाधितांना घरे दिली जावीत. ती कोणत्या ठिकाणी द्यावीत. त्याचे किती वेळेत पुनर्वसन करावे  हे देखील सांगितले होते. महापालिकेने २४ वर्षे उलटून गेली तरी न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही. तसेच बाधितांना घरे दिली नाहीत. आज महापालिका मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते महापालिकेच्या रस्ते प्रकल्पात बाधितांना बीएसयूपी योजनेतील घरे वाटप करण्यात येणार आहेत. महापालिकेने रस्ते प्रकल्पातील बाधितांना घरे देण्याच्या कार्यक्रमास फाऊंडेशनचा विरोध नाही. मात्र २४ वर्षापूर्वी रस्ते प्रकल्पात बाधित झालेल्याना पुनर्वसनापासून वंचित ठेवणे. त्याना घरे न देणे, न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणे या बाबी गंभीर आहे. महापालिकेची कृती बाजारपेठ रस्ते बाधितांवर अन्याय करणारी आणि दुजाभाव दर्शविणारी असल्याचा आरोप घाणेकर यांनी केला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आमच्या उपोषणाला भेट दिली तर त्यांना ही बाब सांगूच पण महापालिका प्रशासनाने आमच्या उपोषणाची दखल घेऊन प्रश्न मार्गी लावला नाही तर उपोषण मागे घेतले जाणार नाही असे घाणेकर यांनी सांगितले.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते विनोद तिवारी यांनीही महापालिका मुख्यालयासमोर उपोषण सुरु केले आहे. बेकायदा बांधकाम प्रकरणात आणि बेकायदा होर्डिंग प्रकरणात दाखल याचिका करण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने महापालिकेस दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी केली जात नाही. न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्या प्रकरणी महापालिका अधिकाऱ््यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.  या मागणीकरीता तिवारी यांनी उपोषण सुरु केले आहे.