प्रस्ताव पाठविला नाही तर आंदोलनावर कामगार ठाम; 27 गावातील कामगारांचे आंदोलन तूर्तास स्थगित

अतिरिक्त आयुक्तांची घेतली भेट

कल्याण- 27 गावातील कामगारांना कल्याण डोंबिवली महापालिकेत समावून घेण्याची मागणी गेल्या सहा वर्षापासून प्रलंबित आहे. या मागणीसाठी कामगारांनी म्युन्सिपल लेबर युनियननच्या वतीने 11 ऑगस्ट रोजी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. मात्र कामगारांनी आज महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुनिल पवार यांची भेट घेतली. पवार यांनी दिलेल्या आश्वासनापश्चात कामगारांनी आंदोलन तूर्तास स्थगित केले असल्याची माहिती कामगार प्रतिनिधींनी दिली आहे. 

कल्याण डोंबिवली महापालिकेत 27 गावे जून 2015 रोजी समाविष्ट करण्यात आली. तेव्हा या गावातील ग्रामपंचायतीत काम करणारे 499 कामगार महापालिकेत वर्ग करण्याची मागणी करण्यात आली होती. महापालिकेने या कामगाराना अद्याप महापालिकेत समावून घेतलेले नाही. त्यांना वेतन, भत्ते, सेवाशर्ती लागू केलेल्या नाहीत. दरम्यान राज्य सरकारने 27 पैकी 18 गावे महापालिकेतून वगळण्याचा निर्णय घेत केवळ 9 गावे महापालिकेत ठेवली. हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे कामगारांच्या बाबतीतील पुढील निर्णय अद्याप घेतला जात नव्हता.

कामगारांनी यासंदर्भात पुन्हा मागणी केली. त्यांना महापालिकेत समावून घेतल नाही तर 11 ऑगस्ट रोजी महापालिकेच्या विरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. तसे एक पत्र त्यांनी कल्याणचे सहाय्यक कामगार आयुक्तांना दिले होते. या प्रकरणी कल्याणच्या सहाय्यक कामगार आयुक्तांनाकडे कामगारांची प्रथम एक बैठक आज झाली. त्यानंतर सहाय्यक कामगार आयुक्तांच्या आदेशानुसार कामगारांनी महापालिका मुख्यालयात मोर्चा वळविला.

कामगारांचे प्रतिनिधी मोहन तिवारी यांच्यासह राजेश पाटील, भानूदास पाटील,विलास भंडारी, रोहित पाटील, चेतन आंबोणकर आदी पदाधिका:यांनी महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुनिल पवार यांची भेट घेतली. पवार यांनी 11 ऑगस्ट रोजीचे आंदोलन मागे घ्या अशी मागणी केली. कामगारांचा प्रस्ताव तयार करुन 16 ऑगस्ट रोजी तो राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्यास मंजूरीकरीता  पाठविला जाईल. पवार यांनी दिलेल्या आश्वासनापश्चात 11 ऑगस्टचे आंदोलन कामगारांनी तूर्तास स्थगित केले आहे. मात्र प्रस्ताव नगरविकास खात्यास पाठविला नाही तर आंदोलन करण्याच्या इराद्यावर कामगार ठाम आहेत.