२७ गावातील बेकायदा घर नोंदणी घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करा; मनसे आमदाराची मागणी

२७ गावे ही महापालिकेत नव्हती. तेव्हा त्याठिकाणी जिल्हा परिषद आणि एमएमआरडीए नियोजन प्राधिकरण होते

कल्याण- कल्याण ग्रामीणमधील २७ गावातील घर नोंदणी बंद असताना देखील बेकायदा घर नोंदणी केली जात आहे. या प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी मनसेचे आमदार राजू पाटील यांनी पोलिस आयुक्तांकडे केली आहे. या नोंदणी घोटळ्य़ातील लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांची नावे उघड व्हावीत याकडे आमदारांनी लक्ष वेधले आहे.

कल्याणच्या २७ गावात बेकायदा बांधकामे केली जातात. या बांधकामांमध्ये सामान्य नागरीक घर घेतात. त्यांची फसवणूक केली जाते. या गावातील बेकायदा घराच्या विक्रीतून सामान्यांची फसवणूक होऊ नये यासाठी या परिसरातील घरांची नोंदणी बंद आहे. मात्र काही राजकीय मंडळी, लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी हे मिळून बेकायदेशीरपणो घरांची नोंदणी करीत आहे. त्यासाठी टोकनचे वाटप केले जाते. एका टोकनच्या मागे नोंदणी करण्यासाठी ७० हजार ते 2 लाखापर्यंत पैसे सामान्यांकडून उकळले जात आहेत असा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते नरसिंग गायसमुद्रे यांनी केला होता. यासंदर्भात आमदार पाटील यांनी सांगितले की, २७ गावे ही कल्याण ग्रामीण मतदार संघात येतात. कल्याण ग्रामीण मतदार संघाचा मी लोकप्रतिनिधी आहे. आरोप करणाऱ्याने राजकीय लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यावर आरोप केला आहे. त्यामुळे तो लोकप्रतिनिधी कोण. त्याचा बोलविता धनी कोण याची हे स्पष्ट व्हावे यासाठी आमदार पाटील यांनी पोलिस आयुक्तांकडे उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे.

२७ गावे ही महापालिकेत नव्हती. तेव्हा त्याठिकाणी जिल्हा परिषद आणि एमएमआरडीए नियोजन प्राधिकरण होते. या गावातील बांधकाम प्लान मंजूर होत होते. त्यामुळे लोकांनी स्वत:च्या जागेवर बांधकाम केले आहे. ते बांधकाम बेकायदेशीर आहे हे मी मानत नाही. एखाद्या व्यक्तीने बांधकामाची परवानगी मागून नियमानुसार ६० दिवसात परवानगी दिली गेली नाही. तर डीम सॅक्शन म्हणून बांधकाम करता येते. त्यानुसार काही मंडळींनी कामे केली आहेत. या गोष्टीचा काही मंडळी गैरफायदा घेऊन टोकन पद्धतीने पैसा उकळून भ्रष्टाचार करीत असतील त्यात लोकप्रतिनिधी सामील असल्याचा गंभीर आरोप करीत असलीत तर लोकप्रतिनिधी कोण हे उघड झाले पाहिजे यासाठी उच्च स्तरीय चौकशीची मागणी केली असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.