कल्याण-कल्याणमधील वादग्रस्त असलेले आधारवाडी डंपिंग गाऊंड आजपासून बंद करण्यात आले आहे. हे डंपिंग ग्राऊंड बंद करण्यात यावे अशी अनेक वर्षापासूनची नागरीकांची मागणी होती. नागरीकांची मागणी आज पूर्णत्वास आली आहे. डंपिंग ग्राऊंड बंद करण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. त्यामुळे कल्याण डोंबिवलीकरांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. (Aadharwadi dumping ground closed from today.)
महापालिकेची स्थापना १९८३ साली झाली. तेव्हापासून महापालिका हद्दीतील कचरा हा आधारवाडी डंपिंग ग्राऊंडवर टाकला जात होता. दररोज ५७० मेट्रीक टन कचरा या डंपिंगवर टाकला जात होता. त्याचे वर्गिकरण केले जात नव्हते. त्यावर प्रक्रिया केली जात नव्हती. त्यामुळे हे डंपिंग ग्राऊंड आजाराचे आगार बनले होते. त्याचबरोबर या डंपिंगच्या दरुगधीचा नागरीकांना सातत्याने त्रस होता. याशिवाय या डंपिंगवरील कच:याला वारंवार आगी लागण्याच्या घटना घडत होत्या. त्यामुळेही नागरीकांच्या नाका तोंडात धूर जात होता.
आधारवाडी डंपिंग बंद करण्यासाठी न्यायालयात याचिका होती. हे प्रकरण राष्ट्रीय हरीत लवादाकडेही गेले होते. त्याठिकाणीही हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट होते. आधारवाडी डंपिंग ग्राऊंड बंद करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिलेले होते. महापलिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी मागच्या वर्षी पदभार स्विकारताच मे २०२० मध्ये आधारवाडी बंद करण्याचे आव्हान स्विकारले होते. मात्र कोरोनामुळे त्यांचा शब्द ते खरा करु शकले नाही. मे २०२० पासून महापालिकेने शून्य कचरा मोहिम राबविणो सुरु केले कचरा वर्गीकरण सुरु केले. त्यामुळे आज बरोबर एक वर्षानी २५ मे रोजी आधारवाडी बंद करण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. आजपासून आधारवाडी डंपिंगवर कचरा टाकणो बंद करण्यात आलेले आहे.महापालिका २०० टन कच:यावर प्रक्रिया उंबर्डे घनकचरा प्रकल्पात करणार आहे. तर १०० मेट्रीक टन कच:यावर बारावे प्रकल्पात प्रक्रिया केली जाणार आहे. ५० टक्के ओल्या कच:यावल महापालिकेने उभारलेल्या आयरे, उंबर्डे, कचोरे, बारावे येथील पाच बायोगॅस प्रकल्पात प्रक्रिया केली जात आहे. तसेच महापालिकेतील काही बडय़ा गृह संकुलातील सोसायटय़ा ५० टन कच:यावर प्रक्रिया करीत आहेत अशी माहिती घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त रामदास कोकरे यानी दिली आहे.
सध्या आधारवाडी डंपिंग ग्राऊंडवर असलेल्या कचरा हा बायो मायनिंग पद्धतीने नष्ट केला जाणार आहे. हा कचरा भिवंडी येथील एका गावाच्या दगडखाणीत नेऊन टाकला जाणार आहे. त्यावर बायो मायनिंगची प्रक्रिया केली जाणार आहे. हा प्रकल्प १३७ कोटी रुपये खर्चाचा असून त्याला सरकारने मान्यता दिली आहे. त्याच्या मंजूरी राज्य सरकारच्या तज्ञ समितीकडे अंतिम टप्प्यात आहे.