- मुरलीधर भवार(प्रतिनिधी)
डोंबिवली एमआयडीसीत कारखानदारीला सुरुवात झाली. तेव्हा डोंबिवलीची लोकसंख्या कमी होती. नागरीकरण झालेले नव्हते. त्यामुळे नागरी वस्ती आणि एमआयडीसी यामध्ये बफर झोनचा प्रश्नच नव्हता. मात्र आठ वर्षांपूर्वी प्रोबेस कंपनीत झालेला भीषण स्फोट आणि त्यानंतर या वर्षी मे महिन्यात झालेला अमूदान कंपनीतील भीषण स्फोट या दोन गंभीर स्वरूपाच्या जीवघेण्या घटनानंतरही यंत्रणांना जाग आलेली नाही. सरकारी यंत्रणा केवळ कागदी घोडे नाचवून येरे माझ्या मागल्या याच भूमिकेत काम करीत असल्याचे हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
प्रोबेस कंपनीच्या स्फोटामुळे डोंबिवली हादरली होती. त्यात १० जणांचा मृत्यू झाला होता. या स्फोटाचा चाैकशी अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारला मात्र त्यावर चर्चा काही झाली नाही. केवळ शिफारशींची बोळवण करण्यात आली. प्रत्यक्षात अशा घटना रोखण्याकरिता कोणतीही ठोस उपाययोजना उभारली गेली नाही. त्यांनतर प्रोबेसची पुनरावृत्ती झाली. अमूदान या रासायनिक कंपनीतील रिॲक्टरमध्ये भीषण स्फोट झाला. त्यात १२ जणांचा जीव गेला. सरकारी यंत्रणा खडबडून जाग्या झाल्या. या घटनेची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने समिती नेमली. या समितीचा अहवाल तयार झाला असला तरी त्याची अंमलबजावणी होण्यापूर्वी विद्यमान सरकारची मुदत संपुष्टात आली. आचारसंहिता लागू होऊन विधानसभेची निवडणूक जाहीर झाली. आता निवडणूक प्रक्रिया राबविली जात आहे. अमूदानच्या चौकशी अहवालाची अंमलबजावणी केली जाईल की नाही? हे नवे सरकार कोणत्या राजकीय पक्षाचे येते त्यावर अवलंबून आहे.
हे सगळे सुरू असताना जागरूक नागरिक राजू नलावडे यांनी माहिती अधिकारात धक्कादायक माहिती उघड केली. प्रदूषणाचे नियम आणि निकषांचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांच्या विरोधात प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कारवाई करते. प्रदूषणाचे नियम निकष न पाळणाऱ्या २८९ कंपन्या असल्याचे उघड झाले आहे. त्याचबराेबर औद्योगिक आरोग्य आणि सुरक्षा संचालनालयाचे सुरक्षा निकष न पाळणाऱ्या १७१ कंपन्या आहेत. या दोन्हींची गोळाबेरीज केल्यास ४६० कंपन्या धोकादायक आहेत. दोन्ही सरकारी कार्यालयांकडून दिलेली माहिती विसंगत आहे की, अशा प्रकारची माहिती देऊन त्यांना विसंगती निर्माण करायची आहे, असा प्रश्न यातून उपस्थित केला जात आहे. ४६० कंपन्या धोकादायक असतील तर संपूर्ण एमआयडीसीच धोकादायक आहे. महाविकास आघाडी सरकारने १५६ कंपन्या धोकादायक असल्याचे जाहीर करीत त्यांचे स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. महायुतीच्या सरकारने स्थलांतराचा निर्णय घेतला. मात्र त्या आधीच विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या. कंपन्या स्थलांतरास कामा या कारखानदारी संघटनेकडून विरोध करण्यात आला आहे. सरसकट सगळ्याच कंपन्यांना तोशीस लावण्यात काय मतलब आहे? असा सवाल उपस्थित केला आहे. १५६ धोकादायक कंपन्या स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेतला होता. तेव्हा काही कंपनी मालकांनी गुजरातला उद्याेग स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यात १२ कंपन्यांचा समावेश होता. मात्र हे स्थलांतरही बारगळले आहे.
मागील तीन वर्षात एमआयडीसीत १९ दुर्घटना घडलेल्या आहेत. त्यात १९ जणांचा मृत्यू झाला आहे. ७९ जण जखमी झालेले आहेत. २०१४ सालापासून केंद्रात मोदी सरकार आहे. मोदी सरकारच्या काळात फॅक्टरी इन्स्पेक्टर राज संपुष्टात आणल्याचा दावा केला होता. मग डोंबिवलीतील एमआयडीसीतील ४६० धोकादायक कंपन्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यात फॅक्टरी इन्स्फेक्टरने हात आखडता घेऊन दुर्लक्ष का केले, असाही सवाल आहे. एखादी दुर्घटना घडल्यावर यंत्रणा जाग्या होत्या. त्यानंतर क्लोजर नोटिसा काढून उत्पादन बंद केले जाते. अमूदान स्फाेटाच्या दुर्घटनेनंतर बंद करण्यात आलेल्या ४५ कंपन्या पुन्हा सुरू करण्यात आलेल्या आहेत. १२ जणांचा जीव गेला. त्या कंपनी मालकाला अटक झाली. गंभीर गुन्हा असताना मालकास जामीन झाला. या प्रकरणी खटला जलदगती न्यायालयात चालविण्याची साधी मागणीदेखील कुणी केली नाही.