बिल्डरच्या भागीदाराचा जामीन अर्ज फेटाळला; ६५ बेकायदा इमारतप्रकरणी उच्च न्यायालयाचा निर्णय

या बेकायदा इमारती तोडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने कल्याण- डोंबिवली पालिकेस दिले आहेत. येथे घरे घेणाऱ्यांची फसवणूक झाली आहे.

डोंबिवली : ६५ बेकायदा बांधकामप्रकरणी साई गॅलेक्सी या इमारतीचे बिल्डर शालिक भगत याचा अटक पूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला आहे. ६५ बेकायदा बांधकाम प्रकरणात संबंधित बिल्डरांनी खोटी कागदपत्रे तयार करणाऱ्या टोळीवर एमपीडीए कारवाई होणार असल्याचे आश्वासन पोलिस अधिकाऱ्यांनी उद्धवसनेच्या पदाधिकाऱ्यांना दिले आहे. 

या बेकायदा इमारती तोडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने कल्याण- डोंबिवली पालिकेस दिले आहेत. येथे घरे घेणाऱ्यांची फसवणूक झाली आहे. या रहिवासीयांची घरे वाचविण्यासाठी उद्धवसेनेने पुढाकार घेतला. याप्रकरणी उद्धवसेनेचे जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे यांनी पोलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे, पोलिस उपायुक्त अतुल झेंडे, कल्याणचे प्रांत अधिकारी विश्वास गुजर  यांची भेट घेऊन या प्रकरणातील दोषींच्या विरोधात कारवाई करण्याची मागणी केली. 

खोटी कागदपत्रे तयार करणाऱ्यांची चौकशी
प्रांताधिकारी गुजर यांनी या प्रकरणात खोटी कागदपत्रे तयार करणाऱ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश कल्याणचे तहसीलदार सचिन शेजाळ यांना दिले होते. तहसीलदार शेजाळ यांनी खोटी कागदपत्रे तयार करणारे साई डेव्हलर्पचे भागीदार शालिक यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश रामनगर पोलिसांना दिले होते. पोलिसांनी भगत याच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला. भगत याने अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात अर्ज केला होता. न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळला आहे. 

एमपीडीएअंतर्गत कारवाई
दरम्यान, उद्धवसेनेचे जिल्हाप्रमुख म्हात्रे यांनी मंगळवारी सायंकाळी आर्थिक गुन्हे शाखेचे अधिकारी पराग मणेरे यांची भेट घेतली. खोटी कागदपत्रे प्रकरणी चौकशी करून कारवाईची मागणी केली आहे. मणेरे यांनी म्हात्रे यांना आश्वासन दिले आहे की, ६५ बेकायदा बांधकाम प्रकरणात संबंधित बिल्डरांनी खोटी कागदपत्रे तयार करणाऱ्या टोळीवर एमपीडीएअंतर्गत कारवाई केली जाईल.