निवडणुकीच्या खानपान सेवेचे बिल थकले; जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून दीड वर्षापासून टाळाटाळ

जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दाखवले निवडणुक आयोगाकडे बोट

मुरलीधर भवार, कल्याण: विधानसभा निवडणुकीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून खानपान सेवा देण्यात आली. या खानपान सेवेसाठी निविदा काढण्यात आली होती. ज्यांना हे काम देण्यात आले होते, त्यांची बिले गेल्या दीड वर्षापासून थकली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वारंवार पाठपुरावा करुनही बिले दिली जात नसल्याने खानपान सेवा देणाऱ्या कॅटरर्स चिंतेत आहेत. या प्रकरणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने निवडणूक आयोगाकडे बोट दाखविले आहे. आयोगाकडून पैसे आले नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र काम जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून देण्यात आले असल्याने पैसे देण्याची जबाबादारी देखील जिल्हाधिकारी कार्यालयाची आहे, असे कॅटरर्सचे म्हणणे आहे.

'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर' कोण?... क्लिक करून आपलं मत नोंदवा

कल्याणमधील चंद्रशेखर राजवाडे यांनी सांगितले की, ठाणे जिल्ह्यातील १८ विधानसभा मतदार संघाच्या निवडणुकीच्या कामकाजासाठी कार्यरत असलेल्या कर्मचारी वर्गाकरता खानपान सेवा देण्याची निविदा काढण्यात आली होती. या निविदा प्रक्रियेत ८ कॅटरर्सने सहभाग घेतला होता. हे काम जिल्ह्यासाठी ८ कॅटरर्सना विभागून दिले गेले. त्यापैकी राजवाडे हे एक होते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार हे काम दिले गेले. खानपान सेवा पुरविली गेली. ८ कॅटरर्सचे मिळून एकूण जवळपास ७ ते ८ कोटी रुपयांचे बिल थकीत आहे. प्रत्येक कॅटरर्सच्या बिलाची रक्कम वेगवेगळी आहे. बिलाची रक्कम मिळावी, यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठपुरावा केला आहे. पण निवडणून आयोगाकडून रक्कम आलेली नाही, असे सांगत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून बिल देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप केला जात आहे.

खानपान सेवा पुरवण्यासाठी कॅटरर्सने ज्यांच्याकडून माल घेतला होता, त्यांचे पैसे चुकविण्यासाठी बाजारातून कर्ज घेतले होते. आता त्या कर्जाचे व्याज चुकते करण्यास कॅटरर्सना नाकीनऊ आले आहेत. बिल मिळत नसल्याने आमच्यावर आत्महत्येची वेळ आली आहे, असे राजवाडे यांनी सांगितले. निवडणूक आयोगाचे संबंधित अधिकारी खानपान सेवेच्या बिलाचे पैसे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वर्ग करण्यास टाळाटाळ करीत आहे. ३१ मार्च पर्यंत बिलाचे पैसे मिळाले नाही तर त्यासाठी ठेवण्यात आलेले लेखाशीर्ष बुडीत होऊ शकते. याशिवाय संबंधित अधिकारी हे परदेश दौऱ्यावर जाणार आहेत. त्यामुळे याबाबतचा निर्णय ३१ मार्चच्या आधीच होणे अपेक्षित आहे, अशी मागणी राजवाडे यांनी केली आहे.