"रस्ते प्रकल्पातील बाधितांना पात्र होण्याकरीता २०१६ सालपर्यतची डेडलाईन ठेवावी"

By मुरलीधर भवार | Updated: January 25, 2023 17:24 IST2023-01-25T17:23:59+5:302023-01-25T17:24:32+5:30

बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाची मागणी, आयुक्तांची घेतली भेट

A deadline of 2016 should be kept for those affected by road projects to be eligible | "रस्ते प्रकल्पातील बाधितांना पात्र होण्याकरीता २०१६ सालपर्यतची डेडलाईन ठेवावी"

"रस्ते प्रकल्पातील बाधितांना पात्र होण्याकरीता २०१६ सालपर्यतची डेडलाईन ठेवावी"

कल्याण-कल्याणडोंबिवली महापालिका हद्दीतील अनेक जणांची घरे रस्ते विकास प्रकल्पात बाधित झाली आहे. बाधितांची घरे २०१६ पर्यंत असतील. त्यांनाच बीएसयूपी घरकूल प्रकल्पात घर देण्यात यावे अशी मागणी बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाच्या वतीने महापालिका आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांडगे यांच्याकडे केली आहे.

बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाचे कल्याण पश्चिमेचे शहर प्रमुख रवी पाटील यांच्या शिष्टमंडळाने आज आयुक्त दांगडे यांची भेट घेतली. या भेटीच्या वेळी पक्षाचे पदाधिकारी मोहन उगले, गणोश जाधव, श्रेयस समेळ, सुनिल वायले, विद्याधर भोईर, संजय पाटील, नेत्र उगले आदी उपस्थित होते. महापालिकेच्या रस्ते प्रकल्पात बाधित झालेल्यांना बीएसयूपी योजनेत घर दिले जाणार आहे. मात्र त्यासाठी बाधितांची घरे ही २०१६ च्या आधीची असावी अशी डेडलाईन निश्चीत करावी अशी मागणी करण्यात आली. या वेळी आयुक्तांनी नवे पुनर्वसन धोरण निश्चित केले जात आहे. त्यात या मागणीचा विचार केला जाईल असे आश्वासन दिले आहे.

केडीएमटीच्या ताफ्यात टप्प्या टप्प्याने २०७ ई बसेस दाखल होणार आहे. त्यासाठी चार्जिग स्टेशन उभारले जावेत. त्याचबरोबर रस्त्याच्या कडेला, पदपथावर असलेल्या खाद्य पदार्थ विक्रीच्या गाड्या, बॅनर्स टपऱ्या हटविण्यात याव्यात. ही कारवाई केली जात असली तरी ती मंद गतीने सुरु आहे. ही कारवाई तीव्र करण्यात यावी अशी मागणी केली गेली. त्यावर आयुक्तांनी सध्या मनुष्यबळ कमी आहे. आऊटसोर्सिंगद्वारे २०० माणसे घेऊन कारवाई गतीमान केली जाईल असे आश्वासन दिले आहे. शहरात सुशोभिकरणाची मोहिम राबविली जात असली तरी शहर सुशोभिकरणासाठी मुख्यमंत्र्यांनी १०० कोटीचा निधी द्यावा अशी मागणी केली आहे. काळा तलावाचे सुशोभिकरण स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या माध्यमातून केले जात आहे. तसेच बीएसयूपीतील ४ हजार घरांचे वाटप येत्या महिन्यात मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते केले जाणार असल्याची बाब आयुक्तांसमोर शहर प्रमुख शहर प्रमुख पाटील यांनी मांडली.

Web Title: A deadline of 2016 should be kept for those affected by road projects to be eligible