"१२२ कोटींची मालमत्ता कराची थकबाकी असताना एनआरसी कंपनीत पाडकामाला परवानगी कशी काय ?"

Kalyan News : आंबिवली मोहने नजीक असलेल्या एनआरसी कंपनी व्यवस्थापनाने कामगार वसाहतीतील इमारती पाडण्याचे काम कालपासून सुरु केले आहे.

कल्याण - आंबिवली मोहने नजीक असलेल्या एनआरसी कंपनी व्यवस्थापनाने कामगार वसाहतीतील इमारती पाडण्याचे काम कालपासून सुरु केले आहे. कामगारांची थकीत देण्याचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना पाडकामाला कोणी आणि कशाच्या आधारे दिली असा संतप्त सवाल ऑल इंडिया इंडस्ट्रीयल वर्कर्स युनियनने उपस्थित केला आहे. मालमत्ता कराची ११२ कोटी रुपयांची थकबाकी असताना पाडकामाला कल्याणडोंबिवली महापालिकेने कशाच्या आधारे परवानगी दिली असा प्रश्न कामगार वर्गाकडून विचारला जात आहे.

युनियनचे पदाधिकारी अजरून पाटील, राजेश पाटील, राजेश त्रिपाठी, सुधीर उपाध्याय, चंदू पाटील आणि रामदास पाटील यांनी आज महापालिकेत धाव घेऊन आयुक्तांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आयुक्तांसोबत त्यांची भेट झाली नाही. कंपनीकडून कामगारांची १३०० कोटीची थकीत देणी अद्याप दिली गेलली नाही. कामगारांच्या मते ४ हजार ५०० कामगारांची थकीत देण्याचा दावा कामगार संघटनांकडून करण्यात आला असला तरी काही कामगारांनी कंपनी व्यवस्थापनांच्या विरोधात आंदोलने केल्याने त्यांना कंपनीतून निलंबित करण्यात आले होते. कंपनी २००९ पासून आर्थिक कारण देत व्यवस्थापनाने बंद केली आहे. कंपनीच्या कामगारांची एकूण थकीत देण्याची रक्कम दोन हजार ५०० कोटी रुपये आहे. कंपनीच्या जागेची एकूण किंमत ही ३७ हजार कोटी रुपये आहे.

नॅशनल ट्रीब्युनल लॉ दिल्ली लवादाकडे कामगारांच्या थकीत देण्याचा विषय प्रलंबीत आहे. या लवादाकडे पुढील सुनावणीची तारीख २१ जानेवारी रोजी आहे. त्याआधीच कंपनीच्या कामगार वसाहतीच्या इमारतीचे पाडकाम कालपासून सुरु केले आहे. हे पाडकाम अदानी ग्रुपतर्फे केले जात असल्याचा दाट संशय कामगार वर्गाकडून व्यक्त केला जात आहे. त्याला कामगारांनी विरोध केला आहे. तसेच खडकपाडा पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरिक्षक अशोक पवार यांना पत्र दिले आहे की, लवादाची सुनावणी तारीख होईर्पयत पाडकामाला स्थगिती देण्यात यावी.

एनआरसी कंपनीकडून मालमत्ता करापोटी १२२ कोटी रुपये येणो बाकी आहे. कंपनी बंद आहे. कंपनीचा जागा व्यवहार झालेला नाही. त्यामुळे कंपनीकडून थकीत रक्कम येत नाही. तसेच थकीत रक्कम व त्यावर आकारले जाणारे व्याजाची रक्कम याविषयी कंपनी व महापालिकेत विवाद आहे. एखाद्या थकबाकीदाराने त्याची थकीत रक्कम भरल्याशिवाय त्याच्या जागा खरेदी विक्री व्यवहाराला ना हरकत दाखला दिला जात नाही. याविषयी मालमत्ता कर विभागाचे प्रमुख विनय कुळकर्णी यांनी सांगितले की, थकबाकी असताना विकास कामाला परवानगी दिली जात नाही. त्यामुळे आमच्याकडून अशा प्रकारची ना हरकत देण्यात आलेली नाही.

दरम्यान अदानी ग्रुपतर्फे कोणत्याही अटी शर्ती विना प्रत्येक कामगाराला ११ हजार रुपये देण्याचे एका जाहिरातीद्वारे सांगण्यात आले होते. अदानी कंपनीतर्फे कोणीही समोर येत नाही. त्यामुळे याविषयी काही एक सुस्पष्टता नाही. ही रक्कम घेणार नाही असा फलक आज सायंकाळर्पयत कामगार कंपनीच्या ठिकाणी लावणार असल्याचे युनियनच्या पदाधिका:यांनी सांगितले.