जलव्यवस्थापन बैठकीला जि.प. अध्यक्षच अनुपस्थित

टंचाई बाबत अनास्था

जळगाव : संपूर्ण जिल्हा पाणी टंचाईने होरपळत असताना व ही टंचाई निवारार्थ आचारसंहिता शिथिल केलेली असतानाही ‘मिनीमंत्रालय’ असलेल्या जि.प.मध्ये टंचाईबाबत गांभीर्य नसल्याचे चित्र गुुरुवारी दिसून आले. जलव्यवस्थापन बैठकीकडे खुद्द जि.प. अध्यक्षांनीच पाठ फिरविल्याने मुख्यमंत्र्याच्या संवादाबाबत किती गांभीर्य आहे, हेदेखील दिसून येते.
गुरुवारी जि.प.मध्ये जलव्यवस्थापन बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. याद्वारे जिल्ह्यातील टंचाई निवारार्थ उपाययोजना होणे अपेक्षित असताना खुद्द जि.प अध्यक्षांनी पाठ फिरविली तर सदस्यांनीदेखील बैठकीला येणे टाळले. अखेर उपाध्यक्षांनी सभा घेवून औपचारीकता पूर्ण केली.
जिल्ह्यातील सर्वच तालुके दुष्काळात होरपळत असून जिल्हावासीयांना भीषण पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. एकीकडे मुख्यमंत्री प्रत्येक जिल्ह्याचा आढावा घेत अधिकारी व सरपंचांकडून माहिती घेत टंचाई निवारार्थ अधिकाऱ्यांना आदेश करीत आहे. दुसरीकडे मात्र मिनीमंत्रालयात या टंचाईबाबत अनास्था दिसून येत आहे.
जि.प. सदस्यांनी व्यक्त केला संताप
जलव्यवस्थापन बैठकीस केवळ जि.प सदस्या पल्लवी सावकारे, जि.प सदस्य लालचंद पाटील उपस्थित होते. जिल्ह्यात भीषण पाणीटंचाई असताना त्याचा आढावा घेण्यास अध्यक्षा उज्ज्वला पाटील यांना वेळ नाही, त्यामुळे पल्लवी सावकारे यांनी संताप व्यक्त केला. एकीकडे मुख्यमंत्री मंत्रालयातून प्रत्येक जिल्ह्यात पाणीटंचाई निवारणासाठी बैठका घेत असताना जि.प. अध्यक्षांंना मात्र जिल्ह्याच्या टंचाईचे गांभीर्य नाही का, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.
अखेर दुपारी झाली सभा
सकाळी ११ वाजता जलव्यवस्थापन समितीची सभा होणार होती.मात्र पल्लवी सावकारे यांनी संताप व्यक्त केल्यानंतर उपाध्यक्ष नंदकिशोर महाजन यांनी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली दुपारी २ वाजता सभा घेत पाणीटंचाईचा आढावा घेतला. त्यावेळी सभापती पोपट भोळे, प्रभाकर सोनवणे व अधिकारी उपस्थित होते. अध्यक्षांनी कालच सर्व सदस्यांना फोन करून जलव्यवस्थापनची सभा रद्द करण्यात आल्याचे कळविले होते. मात्र ऐनवेळेस ही सभा त्यांच्या अनुपस्थितीत घेण्यात आली.
योजनेला दाखले मिळत नसल्याची तक्रार
उपाध्यक्ष महाजन यांनी जिल्ह्यातील पाणीटंचाईचा आढावा घेतला. जिल्ह्यात सुरू असलेले टँकर,अपूर्ण योजना तसेच तात्काळ राबविण्याच्या उपयोजना याबाबत सूचना केल्या. पल्लवी सावकारे यांनी राष्ट्रीय पेयजल योजनेला दाखले मिळत नसल्याची तक्रार केली. सुनसगावला बोअरवेल मंजुरीची मागणी या वेळी करण्यात आली. तसेच तालुक्यात टंचाईग्रस्त गावांना बोअरवेल का मंजुर करण्यात आल्या नाही असा सवालही त्यांनीउपस्थितकेला. खडका व कंडारीचा प्रश्नसभेतमांडण्यातआला. यावेळी उपाध्यक्षांनी तत्काळ दखल घेण्याचे आदेश दिले.