महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे विभागीय सचिव वीरेंद्रसिंग पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली एकदिवसीय संप करण्यात आला. यावेळी वीज कायदा विधेयक मंजूर झाल्यास शासनाच्या मालकीच्या वीज उद्योगांचे खाजगीकरण होऊन, सार्वजनिक मालकी संपुष्टात येणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. त्यासाठी आंदोलन तीव्र करण्याचा इशाराही दिला. दरम्यान, या आंदोलनात सबॉर्डिनेट इंजिनिअर्स असोसिएशनने सहभाग न घेता असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी संपाला बाहेरून पाठिंबा दिला असल्याचे वीरेंद्रसिंग पाटील यांनी सांगितले. यावेळी फेडरेशनचे प्रकाश कोळी, दिनेश बडगुजर, अविनाश तायडे, विलास तायडे, गोकुळ सोनवणे, सुनील सोनवणे, जितेंद्र अस्वार, सागरराज कांबळे, प्रभाकर महाजन, मुकेश बारी, भगवान सपकाळे, रवी गायकवाड, धनंजय पाटील, विठ्ठल तायडे, संध्या चत्रे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. या संपात जिल्ह्यात ३०० ते ३५० कर्मचारी सहभागी झाल्यावर इतर प्रशासकीय कामावर काहीसा परिणाम झाला.
या आहेत प्रमुख मागण्या
- विद्युत संशोधन बिल २०२० रद्द करणे.
- अस्तित्वात असलेल्या सर्व फ्रँचाइझी रद्द करून, केंद्रशासित प्रदेशातीलही खाजगीकरण रद्द करा.
- महावितरणच्या तिन्ही कंपन्यांचे केरळ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मर्या. व हिमाचल प्रदेश राज्य वीज मंडळ याप्रमाणे एकत्रीकरण करा.
- नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करा.
- सक्तीच्या सेवानिवृत्ती योजनेचे प्रावधान रद्द करा.
- सर्व कंत्राटी आऊटसोर्स कर्मचाऱ्यांना तेलंगणा वीज उद्योगाप्रमाणे कायम करा.
- सर्व रिक्त पदांवर कायम कर्मचारी म्हणून भरती राबवा.