जगण्याचा अधिकार तरी मिळेल काय?

कोट्यवधींचा घोटाळा एकीकडे दुसरीकडे विद्यार्थ्यांचा मृत्यू, राजकारणाचे चांगभले; ७० वर्षांनंतरही जगण्याची लढाई सुरुच, केवळ आश्वासने नको, नव्या सरकारकडून मोठ्या अपेक्षा

मिलिंद कुलकर्णी
प्रजासत्ताक दिन साजरा करीत असताना समाजातील वंचित, उपेक्षित घटकांचा विचार होतो काय, असा अस्वस्थ करणारा प्रश्न दोन घटनांनी उपस्थित केला. सगळ्यांना शिकण्याचा, जगण्याचा अधिकार राज्य घटनेने दिला. पण हा अधिकार वापरता यावा, असे वातावरण, परिस्थिती आम्ही ७० वर्षांत निर्माण करु शकलो, नाही हे मोठे अपयश आहे.
लालमाती या रावेर तालुक्यातील शासकीय आश्रमशाळेत शिकणारी जुळी भावंडे लागोपाठ गेली. कुपोषणाचा प्रश्न अद्यापही किती गंभीर आहे, हे वास्तव त्यांच्या मृत्यूने पुन्हा एकदा ठसठशीतपणे पुढे आणले. शासकीय चालढकल ही खरे तर चीड आणणारी आहे.
मृत्यूचे कारण वेगवेगळे सांगून शासकीय कार्यालये जबाबदारी एकमेकांवर ढकलत आहेत. कातडीबचाव धोरण यशस्वी होईलदेखील, पण असे आणखी मृत्यू रोखण्याचे उपाय कोण करणार? कोट्यवधींच्या योजना आदिवासींच्या विकासासाठी, शिक्षणासाठी, आरोग्यासाठी राबविल्या जातात, पण त्या केवळ कागदावर आणि राजकीय-शासकीय भ्रष्ट साखळीत जिरुन जातात, हे वास्तव गायकवाड समितीने जगासमोर आणले. समितीच्या अहवालावरची धूळ आता न्यायालयाच्या आदेशाने झटकली गेली आहे. काही अधिकारी -कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई झाली.
नंदुरबारात एक गुन्हा दाखल झाला. गैरव्यवहारात सहभागी संस्थांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले. या कारवाईचे निश्चित स्वागत आहे. पण , मूळ सूत्रधारांपर्यंत कायद्याचे हात पोहोचतील काय? पूर्वीच्या संयुक्त धुळे जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद अपहार कांडात काय झाले? लिपिक असलेला भास्कर वाघ अद्याप तुरुंगात शिक्षा भोगत आहे, पण सूत्रधार सत्तेची उब वर्षानुवर्षे, पिढ्यान्पिढ्या उपभोगत आहेच. त्यांना काहीही होत नाही, हे आमच्या लोकशाही राजव्यवस्थेपुढील मोठे आव्हान आहे.
खान्देशचा विचार केला तर २५ पैकी १० तालुके आदिवासी बहुल आहेत. त्या १० तालुक्यांवर लक्ष केंद्रित करुन कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्याचे सूत्रबध्द नियोजन आहे. यावल, तळोद्यासारख्या ठिकाणी प्रकल्प कार्यालये अस्तित्वात आहेत. वसतिगृहे, आश्रमशाळा आहेत. वैयक्तिक लाभाच्या योजना आहेत. पण झारीतील शुक्राचार्य आडवे येतात आणि आदिवासींचे कल्याण, उत्थान मागे पडते.
अनेक सेवाभावी, सामाजिक संस्था आदिवासी क्षेत्रात खूप चांगले काम करीत आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांना दाद द्यायला हवी. परंतु, समुद्राएवढ्या समस्या असताना हा केवळ खारीचा वाटा आहे, हे वास्तव लक्षात घ्यायला हवे.
त्या कामाला मर्यादा आहेत. राज्य शासनाकडून ही कामे नियमानुसार आणि खºया लाभार्र्थींपर्यंत पोहोचतील, यासाठी सेवाभावी आणि सामाजिक संस्थांकडून प्रयत्न होणे आता अपेक्षित आहे.
लालमाती (रावेर) शासकीय आश्रमशाळेतील जुळ्या भावंडांचा नव्या वर्षाच्या पहिल्याच पंधरवड्यात मृत्यू झाला. मृत्यू कशामुळे झाला, यावरुन शासकीय काथ्याकूट सुरु आहे. जबाबदारी ढकलण्याचे नवनवे प्रयोग होत आहेत.
आदिवासींसाठी कल्याणकारी योजना
शासकीय पातळीवर राबवल्या गेल्या. मात्र त्या लाभार्र्थींपर्यंत पोहोचल्याच नाही. कोट्यवधींचा घोटाळा झाला. न्या.गायकवाड समितीचा अहवाल येऊनही त्यावर कारवाई झाली नसताना पुन्हा एकदा न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला. आता गुन्हे दाखल होऊ लागले आहेत, अधिकारी निलंबित होऊ लागले आहेत.न्याय मिळू लागला आहे.