गाळेधारकांबाबतची कोंडी फुटणार ?

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव- गेल्या ९ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मनपाच्या मुदत संपलेल्या मार्केटमधील गाळेधारकांचा प्रश्न आता अंतिम टप्प्यापर्यंत येऊन ठेपला आहे. येत्या महासभेत मुदत संपलेल्या मार्केटमधील गाळे ताब्यात घेऊन गाळे लिलाव करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून महासभेपुढे मांडण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. विशेष म्हणजे शहरातील रस्त्यांचा बिकट झालेला प्रश्न सत्ताधाऱ्यांबाबत नागरिकांच्या मनात असलेला संताप पाहता, गाळे लिलाव करून येणाऱ्या रकमेतून शहरातील प्रश्न मार्गी लागू शकतात. यामुळे मनपातील सत्ताधाऱ्यांचीही या प्रस्तावाला मूकसंमती असल्याचीही माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

मनपाच्या २४ हून अधिक मार्केटमधील गाळ्यांची मुदत संपली असून, यापैकी काही मार्केटमधील गाळ्यांची मुदत ९ वर्षांपासून संपली आहे. मात्र, मनपाकडून अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. विशेष म्हणजे गाळेधारकांनी दाखल केलेल्या याचिका देखील न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. तसेच हे गाळे ताब्यात घेण्याचा सूचना दिल्या आहेत. राजकीय दबावामुळे ही कारवाई मनपाकडून टाळण्यात आली. मात्र, शासनाकडून निधी नसल्याने व गाळेधारकांकडे ९ वर्षांचे भाडे थकल्याने मनपाची आर्थिक परिस्थिती बेताची आहे. त्यामुळे शहरातील नागरिकांना मूलभूत सुविधांपासून वंचित रहावे लागत आहे. यामुळेच आता पदाधिकाऱ्यांकडूनही गाळे ताब्यात घेऊन थकबाकी वसूल करण्याची मागणी ‘चुपके-चुपके’ केली जात आहे.

नुकसानभरपाईच्या नोटिसांना केराची टोपली

मनपाने तीन महिन्यांपूर्वी गाळेधारकांना नुकसानभरपाईच्या नोटिसा पाठवून महिनाभराचा आत थकीत रक्कम भरण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या नोटिसा बजावून आता तीन महिने पूर्ण झाले आहेत. तरीही एकही गाळेधारकाने थकीत रक्कम भरलेली नाही. गेल्या आठवड्यात उपायुक्त प्रशांत पाटील यांनी गाळेधारकांना तत्काळ गाळे खाली करण्याचे आदेश दिले होते.

नूतनीकरणाचा प्रस्ताव मनपाने फेटाळला

मुदत संपलेल्या मार्केटमधील गाळेधारकांना लावण्यात आलेले भाड्याचे दर हे अवास्तव असल्याने नव्याने मूल्यांकन करून नव्याने भाड्याची रक्कम निश्चित करण्याची मागणी गाळेधारकांची होती. त्यानुसार मनपाने मूल्यांकनदेखील केले. तसेच ज्या गाळेधारकांनी थकीत भाड्याची रक्कम भरली आहे. त्या गाळेधारकांना गाळे नूतनीकरण करून देण्याची मागणी सत्ताधाऱ्यांनी केली होती. तसेच हा प्रस्ताव महासभेत प्रशासनाने मांडावा, अशी ही मागणी पदाधिकाऱ्यांची होती. भविष्यात न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अडचणीत येण्याची शक्यता असल्याने, पदाधिकाऱ्यांनी गाळेधारकांबाबत घेण्यात येणारे सर्व निर्णयाचे प्रस्ताव प्रशासनाकडूनच मांडण्याची मागणी केली होती. मात्र, प्रशासनाने नूतनीकरणाचा प्रस्ताव फेटाळला असून, आता थेट गाळे ताब्यात घेऊन, गाळे लिलाव करण्याचा प्रस्ताव महासभेत ठेवला जाणार आहे.

आठवडाभरापासून बैठका, चर्चा अन् अभ्यास

गाळेधारकांबाबत आता अंतिम निर्णय घेण्याच्या तयारीत मनपा प्रशासन आले असून, यासाठी गेल्या आठवडाभरापासून मनपातील अधिकाऱ्यांच्या बैठका होत असून, गाळेप्रश्नी न्यायालयाचे आदेश, मनपाने केलेले ठराव याबाबतचा अभ्यास विधी तज्ज्ञांच्या उपस्थितीत केला जात आहे. तसेच मोठ्या थकबाकीदारांची यादी तयार करण्यात आली. सुरुवातीला मनपाच्या रडारवर हेच मोठे थकबाकीदार राहणार आहेत.