कुजबूज प्रादेशिककडून

एखाद्या म्हणीप्रमाणे घटना घडली की, तिचे महत्त्व कालातीत होऊन जाते. कोरोना काळात जीवावर उदार होऊन अल्प मानधनावर काम करणाऱ्या शेकडो आरोग्य कर्मचारी, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना शुक्रवारी कार्यमुक्त केले गेले. जिल्हाभरात प्रत्येक कोरोना उपचार केंद्र आणि विलगीकरण कक्षात गेल्या दीड वर्षापासून हे कर्मचारी सेवा देत आहे. खरं म्हणजे कोरोनाचे संक्रमण अजूनही कमी झालेले नाही. दुसरी लाट तीव्र असून तिसरी लाट येणार असल्याचे सूतोवाच केले जात आहे. अशा आणीबाणीच्यावेळी आहे ते कर्मचारी कमी करणे. कितपत योग्य आहे? हा प्रश्न उपस्थित होणे वस्तुस्थितीला धरून आहे. गेल्या दीड वर्षापासून आरोग्यसेवेच्या माध्यमातून या तरुण कर्मचाऱ्यांना रोजगार मिळाल्याने त्यांना हायसे वाटले होते. शुक्रवारी कार्यमुक्तीचे आदेश हातात पडल्यावर त्यांचे डोळे भरून आले. आता पुढे आमचे काय? असा प्रश्न ते समाजमनाला विचारू लागले आहे. कोरोना महामारीत रक्ताचे नातेवाईक कोरोनाबाधितापासून पळ काढत असतांना याआरोग्य कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे सगेसोयरे होत सेवा केली. एकट्या चाळीसगावला अशा ३९ कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीचे संकट ओढावले आहे. शुक्रवारीच या कर्मचाऱ्यांनी आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या संपर्क कार्यालयाचा उंबरा गाठून आपली व्यथा मांडली. यावेळी चव्हाण यांनी त्यांना धीर देत हा प्रश्न थेट आरोग्यमंत्र्यांसमोर मांडण्याचे आश्वासित केले. तर गरज सरो अन् वैद्य मरो. अशीच स्थिती मानधन तत्त्वावर काम करणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर कोसळली आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये अजूनही असे कर्मचारी सेवेत आहेत. मग जळगाव जिल्ह्यात त्यांना इतक्या घाईने कार्यमुक्त का केले जात आहे ? असा सूर देखील शनिवारी दिवसभर सोशल मीडियावरही उमटला. या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घ्याो, अशी मागणी विविध संघटनांकडूनही होत आहे. 'गरज सरो तरीही वैद्य जिवंत राहो...' असा दिलासा याकर्मचाऱ्यांना मिळायला हवा. हीच त्यांची छोटीशी अपेक्षा आहे.

-जिजाबराव वाघ, चाळीसगाव