जि.प.ला महसूल मिळवून देणाऱ्या छापखान्याचे दार उघडणार कधी?

जळगाव : गेल्या १७ वर्षांपासून बंद असलेल्या जिल्हा परिषद छापखान्याचा विषय प्रत्येक सभेमध्ये गाजतो. मात्र, चर्चेपलीकडे या छापखान्याची चाके सुरू होण्यासाठी ठोस प्रयत्न होत नाहीत. त्यामुळे जि.प.चा स्टेशनरीचा खर्च सुरूच आहे; शिवाय यातून मिळणारा महसूल व उत्पन्न याकडेही गांभीर्याने बघितले जात नाही. गेल्या दोन वर्षांपूर्वी हालचाली गतिमान झाल्याचे चित्र असतानाच अचानक पुन्हा हा विषय थंड बस्त्यात गेला आहे. या छापखान्याच्या ठिकाणी आता फक्त भंगार पडले असून उत्पन्नाचे हे स्रोत प्रशासकीय अनास्थेमुळे रखडले आहे.

१ जिल्हा परिषदेच्या मुख्य इमारतीत छापखाना आहे. या ठिकाणी दिशादर्शक फलकही लावण्यात आला आहे. मात्र, छापखान्यासमोर आता वाहने उभी केली जातात आणि वर्षानुवर्षे याचे दार बंदच ठेवले आहे. अगदी कधीतरी अचानक ते उघडले जाते.

इतिहास असा

२ १९९१ मध्ये छापखान्याला सुरुवात झाली. १९९४ पर्यंत हा छापखाना सुरळीत सुरू होता. जिल्हा परिषदेच्या वर्षाच्या स्टेशनरीच्या मोठ्या खर्चाची यातून बचत होत होती. मात्र, तीन वर्षांनंतर हा छापखाना बंद झाला. २००१ मध्ये तो पुन्हा सुरू करण्यात आला; मात्र २००३ मध्ये पुन्हा बंद झाला आणि तेव्हापासून ते कुलूप उघडण्याइतकी ठोस पावले गेल्या १७ वर्षांत उचलण्यात आलेली नाहीत. दोन वर्षांपूर्वी समितीने दौरा केला. मात्र, बैठकाच होत नाहीत आणि अहवालावर निर्णयही नाही.

३ छापखाना समितीच्या अध्यक्षस्थानी समाज कल्याण सभापती जयपाल बोदडे आहेत. त्यांनी सुरुवातीला आवाज उठवल्याने वेगाने हालचाली झाल्या. मात्र, त्यात सातत्य राहिले नाही व छापखाना सुरू होण्यावर प्रश्नचिन्ह कायम राहिले आहे.

- वर्षाचा स्टेशनरीचा खर्च ४० लाख

- छापखान्याला अपेक्षित खर्च १ कोटी

- ठेवलेली तरतूद ६० लाख

- कक्ष नूतनीकरणावर - १ ते ३ लाखांपर्यंत खर्च

‘लोकमत’ची भूमिका

छापखान्यासाठी समिती स्थापन झाली होती, समितीचा सातारा येथे दौराही पार पडला. मात्र, त्यानंतर पाहिजे त्या गतीने छापखान्याचा विषय झालेला नाही. छापखान्यातून उत्पन्न मिळत असेल तर प्रशासकीय आणि राजकीय हेवेदावे दूर ठेवून याकडे बघणे गरजेचे आहे. कक्षाचे सुशोभीकरण करून त्या ठिकाणी कोणी बसायलाच नाही? तर अशा बाबी टाळून मूळ छापखाना सुरू करण्यासंदर्भात हालचाली होणे गरजेचे आहे. सातारा करू शकते मग जळगाव का नाही? याचा विचार अधिकारी व सदस्यांनी करावा.