धावेल, पावेल कधी हे आघाडी सरकार?

महाविकास आघाडी सरकारला दोन महिने होत आले तरी हे सरकार अद्याप बाल्यावस्थेत दिसून येत आहे. स्थगिती, चौकशी याच्या पलिकडे जाऊन जनतेच्या प्रश्नांविषयी सरकार गांभीर्याने काम करीत आहे, असे दिसत नाही. कर्जमाफीचा विषय त्याच श्रेणीत आहे.

ठळक मुद्दे जळगावच्या पालकमंत्र्यांनी सोमवारी नियोजन समितीची बैठक बोलावली आहे. त्यातून काही दिशा मिळेल, अशी अपेक्षा करुया. नंदुरबार व धुळ्यात निवडणुका असल्याने सगळेच ठप्प होते. के.सी.पाडवी, अब्दुल सत्तार हे अनुभवी लोकप्रतिनिधी आहे, त्यांनी जिल्ह्यांच्या प्रश्नांमध

मिलिंद कुलकर्णी

शिवसेना, राष्टÑवादी व काँग्रेस या तीन पक्षांचा समावेश असलेले महाविकास आघाडी सरकार दोन महिन्यात स्थिरस्थावर झाले असले तरी अद्याप गती मिळाली आहे, असे जाणवत नाही. कर्जमाफीचा निर्णय सरकारने घेतला असला तरी त्याची अंमलबजावणी करताना जिल्हा प्रशासन, जिल्हा बँका काय घोळ करतात, हे अनुभवाने शेतकऱ्यांना माहित आहे. त्यामुळे तिन्ही पक्षांमधील अनुभवी मंत्री सरकारमध्ये असताना गतीमान प्रशासनाची अपेक्षा फोल ठरु नये.
खान्देशचा विचार केला तर २० पैकी १३ आमदार हे अनुभवी आहेत. मंत्र्यांचा विचार केला तर अ‍ॅड.के.सी.पाडवी हे सर्वाधिक अनुभवी आमदार आहेत, ते जरी पहिल्यांदा मंत्री झाले असले तरी त्यांच्या दीर्घ अनुभवामुळे विकासाचा गाडा ते सहजपणे हाकू शकतात, हा विश्वास आहे. गुलाबराव पाटील यांना मंत्रिपदाचा अनुभव आहे. पालकमंत्री म्हणून दोघेही प्रथमच काम पाहत असले तरी लोकप्रतिनिधी म्हणून अनुभवाचा फायदा त्यांना निश्चित होईल. मराठवाड्यातील अब्दुल सत्तार यांना धुळ्याचे पालकमंत्रीपद देण्यात आले आहे. त्यांनी अद्याप धुळ्याला भेट दिलेली नाही. मात्र तेही अनुभवी असल्याने आणि काँग्रेस सरकारमध्ये काही काळ त्यांच्याकडे धुळ्याचे पालकमंत्रीपद होते, त्यामुळे धुळ्याची त्यांना माहिती आहे.
आदिवासी विकास आणि पाणीपुरवठा व स्वच्छता ही दोन खाती खान्देशच्या मंत्र्यांकडे आहेत. दोन्ही महत्त्वपूर्ण खाती आहेत. त्याचा लाभ खान्देशला व्हायला हवा. खान्देशातील दहा तालुके हे आदिवासीबहुल आहेत. आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या अनेक योजना आहेत, परंतु, त्या खºया लाभार्र्थींपर्यंत पोहोचत नाही, हा पूर्वापार अनुभव आहे. त्यामुळे स्थलांतर हा प्रश्न गंभीर बनला आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी आश्रमशाळा, वसतिगृहे अशा सुविधा असतानाही गळतीचे प्रमाण मोठे आहे. वनजमिनी, सरदार सरोवर प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न यातही मंत्री पाडवी यांना लक्ष घालावे लागणार आहे.
तीच स्थिती पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता या विषयाची आहे. खान्देशात शिरपूरवगळता एकाही शहरात रोज पाणीपुरवठा होत नाही. स्त्रोत, पाणी योजना, वितरणातील असमानता असे अनेक प्रश्न पालिका आणि नगरपंचायतींपुढे आहेत. केंद्र व राज्य सरकारच्या योजना प्रभावीपणे अंमलात आणल्या जात नाही. ठेकेदारांकडून विलंब होतो आणि त्याकडे लोकप्रतिनिधी सहेतूक दुर्लक्ष करतात, हा अनुभव आहे. स्वच्छतेचा विषयदेखील तसाच आहे. स्वच्छता अभियान, स्मार्ट सिटी अशा घोषणा खूप झाल्या. अनेक शहरे आणि गावे कागदावर हगणदरीमुक्त झाली, पण वास्तव वेगळेच आहे. त्यात मंत्री पाटील यांनी कठोरपणे कार्यवाही करायला हवी, ही अपेक्षा आहे. दिखावूपणापेक्षा टिकावू कामाला प्राधान्य देण्याची गरज आहे.