जळगाव जिल्ह्यातील व्हीआयपींनी मोडले राज्यभर वाहतुकीचे नियम

आमदार, उद्योजकांसह ३८ जणांचा समावेश

जळगाव : राज्यात ‘एक राज्य एक चलन’ ही प्रणाली लागू झाली आहे. याअंतर्गत राज्यभरात ठिकठिकाणी वाहतूक नियम मोडणाऱ्या वाहनांवर राज्यात कुठेही कारवाई होत आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील अनेक व्हीआयपींनी राज्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी वाहतुकीचे नियम मोडले असून अशा जिल्ह्यातील ३८ वाहनांची यादी जिल्हा पोलीस दलाला प्राप्त झाली आहे. या वाहन मालकांकडून दंड वसूल करण्याचे आदेश पोलीस अधीक्षक डॉ. पंजाबराव उगले यांनी शहर वाहतूक शाखेला दिले आहे.
सर्व वाहनांची एकूण दंडाची रक्कम ३ लाख ७३ हजार ८००रुपये इतकी असून ती वसूल करण्याचे आव्हान शहर वाहतूक शाखेसमोर आहे.दरम्यान, या ३८ वाहनांमध्ये अनेक वाहनांचे व्हीआयपी क्रमांक असून जिल्ह्यातील राजकीय पुढारी, पदाधिकारी, बड्या व्यक्तींच्या वाहनांचाही समावेश असल्याची माहिती मिळाली आहे.
दंड न भरणारी वाहने करणार जमा
एक राज्य एक चलन अंतर्गत राज्यभरात विविध ठिकाणी वाहतुकीचे नियम मोडल्यानंतर दंड न भरल्याने मोठ्या प्रमाणावर दंड बाकी असलेल्या जिल्ह्यातील चारचाकी वाहनांच्या क्रमांकाची यादी राज्य वाहतूक विभागाकडून जिल्हा पोलीस दलाला पाठविण्यात आली आहे. क्रमांकावरुन वाहनांचे मालक निष्पन्न करुन संबंधिताकडून दंड वसूल करण्याचे आदेश पोलीस अधीक्षक डॉ. पंजाबराव उगले यांनी शहर वाहतूक शाखेच्या पोलीस निरीक्षकांना दिले आहे. त्यानुसार निरीक्षक देविदास कुनगर यांनी यंत्रणा कामाला लावली आहे. तसेच उपप्रादेशिक परिवहन विभागालाही या वाहनांच्या क्रमाकांची यादी संबंधित वाहने पासिंग किंवा इतर कामासाठी आपल्या कार्यालयात आल्यास त्याबाबत माहिती वाहतूक शाखेला कळवावी, असे पत्र देण्यात आले आहे. संबंधित वाहनधारकांना निष्पन्न केल्यानंतर वाहनमालकाने दंड न भरल्यास वाहने जमा करण्यात येणार आहे. जोपर्यंत दंड भरणार नाही, तोपर्यंत वाहनाची कारवाईपासून सुटका होणार नाही.
माजी खासदार पुत्रांच्या वाहनावर २५ हजार दंड
वाहनांच्या क्रमांकाच्या यादीत एम.एच.१९ सी.यू. ७७७७ या क्रमांकाच्या वाहनावर सर्वाधिक २८ हजार रुपये दंड, तर त्या खालोखाल एम.एच.१९ बी.जे.९९०९ या क्रमाकांच्या वाहनावर २६ हजार २०० रुपये दंड बाकी आहे. हे वाहन माजी खासदार पुत्राचे असल्याची माहिती मिळाली आहे. त्याचप्रमाणे एम.एच.१९ सी.यू००६९ या वाहनावर २५ हजार रुपये दंड आहे. तर एम.एच.१९ बी.जे.९०९९ या वाहनावर १६ हजार ८०० रुपये दंड आहे.