कुंदन पाटील/जळगाव: शासकीय दालनात ‘एअर कंडीशनर’ वापरासाठी राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने वेतनश्रेणीनुसार परवानगी दिली. त्या वेतनश्रेणीनुसार जिल्ह्यातील एकही अधिकारी दालनात ‘एसी’ बसविण्यासाठी पात्र नाही. त्यामुळे सर्वच अधिकाऱ्यांच्या दालनातील ‘एसी’ काढण्यासाठी माहिती अधिकार कार्यकर्ता दीपक गुप्ता यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी दाखविली आहे. त्यामुळे यंदाचा उन्हाळा शासकीय अधिकाऱ्यांना चांगलाच घाम फोडणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
दीपक गुप्ता यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसह काही जणांच्या वेतनश्रेणीची आणि ‘एअर कंडीशनर’ वापरण्यासाठी कुणाला परवानगी आहे, याविषयी माहिती मिळविली. त्यानुसार सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतन संरचनेनुसार एस-३० वेतनश्रेणी १ लाख ४४ हजार ते २ लाख १८ हजार व त्यापेक्षा जास्त वेतन श्रेणी असणारे अधिकारी शासकीय कार्यालयातील दालनात ‘एसी’ बसवू शकतात, असा निर्णय दि.२५ मे २०२२ रोजी घेतला होता. मात्र जिल्हाधिकारी अमन मित्तल (वेतन श्रेणी एस-११, ६७ ७०० -२०८७००), अपर जिल्हाधिकारी प्रवीण महाजन (वेतन श्रेणी एस-२५, ७८८००-२०९२००), निवासी उपजिल्हाधिकारी (एस-२०, ६५१००-१७७५००) यांना ‘एसी’ बसविण्याचा अधिकार नाही.
पोलीस अधीक्षक एम.राजकुमार, अपर अधीक्षक चंद्रकांत गवळी, डीवायएसपींसह शल्यचिकित्सक, मनपा आयुक्त, सा.बां.विभागाच्या अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांसह कुणीही ‘एसी’चा वापर करण्यासाठी निकषात बसत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यानुसार शल्यचिकित्सकांसह काही अधिकाऱ्यांनी ‘एसी’ काढून घेतले आहेत. अन्य अधिकारी जनतेच्या पैशांवर ‘एसी’ची हवा खात असून त्यापोटी भरमसाठ पैसा खर्ची पडत आहे. त्यामुळे विभागीय आयुक्त, प्रधान सचीव व मुख्यमंत्र्यांकडे यासंदर्भात रितसर तक्रार केली आहे. तसेच ही सेवा खंडित करुन जनतेचा पैसा वाचवावा, यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे गुप्ता यांनी सांगितले.