जळगावातील वनजमीन परस्पर विक्रीतील व्यवहारांची महसूलकडे नोंद नाही

तपासासाठी महसूल, वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांची समिती

ठळक मुद्देमाहिती उघड ‘ड’पत्रकात मात्र नोंद नाही

जळगाव : जळगाव व भुसावळ तालुक्यातील भागपूर, कंडारी, उमाळे परिसरातील सुमारे २२८८ एकर वनजमिनीची परस्पर विक्री केल्याप्रकरणात चौकशीसाठी जिल्हाधिकाºयांनी अप्पर जिल्हाधिकारी गोरक्ष गाडिलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल व वनविभागाच्या अधिकाºयांची समिती नेमली आहे. प्राथमिक तपासात खरेदी-विक्री व्यवहारांची फेरफार नोंद महसूल विभागाच्या दप्तरी झालेली नसल्याने केवळ बोगस ७/१२च्या आधारेच व्यवहार झाल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.आमदार प्रा.चंद्रकांत सोनवणे यांनी याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदन व पुराव्यांसह तक्रार केली होती. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश जिल्हाधिकाºयांना दिले. त्यामुळे जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांनी मंगळवारी सायंकाळी वनविभाग व महसूलच्या अधिकाºयांची बैठक घेऊन याबाबत अप्पर जिल्हाधिकारी गाडिलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्याचे आदेश दिले.यांचा आहे समितीत समावेशया समितीत अपर जिल्हाधिकारी गोरक्ष गाडिलकर, तहसिलदार अमोल निकम, वनविभागचे सहायक वनसंरक्षक आर.एस.दसरे, एन.जी. पाटील यांचा समावेश आहे.‘ड’पत्रकात मात्र नोंद नाहीवनजमिनीचा सातबाºयातील गट नंबर तोच ठेवून महसूलचा बोगस सातबारा तयार करून त्याआधारे वनजमिनीच्या झालेल्या खरेदी-विक्री व्यवहारांच्या फेरफार नोंदी ‘ड’ पत्रकात झाल्या नसल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. मात्र हे खरेदी-विक्री व्यवहार निबंधक कार्यालयात नोंदविले गेले आहेत. त्याची नोंद महसूल दप्तरी झालेली नसल्याचे प्राथमिक तपासात आढळून आले आहे. तसेच या प्रकरणातील बनावट सातबारावरील गट नंबर नुसार सध्याचा आॅनलाईन सातबारा तपासला असता त्यावर जागेची मालकी ही वनविभागाची असल्याचे स्पष्टपणे नमूद असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे केवळ बनावट कागदपत्र व शिक्के बनवून हवेतच हे व्यवहार झाले असल्याचा अंदाज आहे.तलाठ्यांकडील दप्तर ताब्यातहे सर्व बोगस खरेदी-विक्रीचे प्रकार २०१२-१३ पासूनचे असून तत्कालीन तलाठी यांच्या काळात हे बोगस सातबारा तयार केल्याचे प्राथमिक तपासात आढळून आले आहे. त्यामुळे हे प्रकार घडलेल्या कार्यक्षेत्रातील तलाठ्यांचे दप्तर समितीने तपासणीसाठी ताब्यात घेतले आहे.अनेक बड्या धेंडांचा समावेशया प्रकारात अनेक बड्या धेंडांचा समावेश असल्याची चर्चा आहे. मात्र याप्रकरणी अद्याप फसवणुक झाल्याची तक्रार समोर आलेली नाही, असे सांगितले जात आहे. यात तक्रारदार पुढे आल्यास सुमारे १०० कोटींहून अधिक रक्कमेच्या या फसवणूक व घोटाळ्याच्या प्रकरणातील आरोपी समोर येतील.