जळगाव जिल्ह्यात २५ टक्के लाभार्थ्यांची ‘रिफिलींग’कडे पाठ

उज्ज्वला गॅस योजना

ठळक मुद्देसबसिडी कपातीचीही भितीधुरमुक्त आणि प्रदूषणमुक्त गावांसाठी पंतप्रधान उज्ज्वला गॅस योजना

जळगाव : उज्ज्वला गॅस योजनेंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थ्यांना मोफत गॅस कनेक्शन दिले जात आहे. मात्र दारिद्र्यरेषेखालील अनेक लाभार्थ्यांना सिलिंडरचे सबसिडी असलेले दर देखील न परवडणारे असल्याने मोफत मिळालेले सिलिंडर वापरून झाल्यानंतर सुमारे २५ टक्के लाभार्थी सिलिंडर भरून घेण्यासाठी फिरकतच नसल्याचे चित्र आहे.
केंद्र शासनातर्फे धुरमुक्त आणि प्रदूषणमुक्त गावांसाठी पंतप्रधान उज्ज्वला गॅस योजना सप्टेंबर २०१६ पासून राबविण्यास सुरुवात केली आहे. या योजनेतंर्गत पूर्ण लोन, रिफिल लोन, बर्नर लोन व नो-लोन अशा चार प्रकारे लाभ दिला जातो. सप्टेंबर २०१६ ते आजपर्यंत या योजनेतंर्गत जिल्हाभरातील एक लाख १६ हजार ५०० जणांना लाभ देण्यात आला. त्यात भारत गॅस ४७ हजार ३००, एच.पी.गॅस ३६ हजार ४०० व इंडियन गॅसचे ३२ हजार ८०० कनेक्शन वितरीत करण्यात आले.
मात्र दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना गॅस कनेक्शन म्हणजेच भरलेले सिलिंडर व रेग्युलेटर मोफत मिळत असले तरीही गॅस शेगडी घ्यावी लागत होती. त्यामुळे शासनाने या लाभार्र्थींसाठी लोन उपलब्ध करून दिले आहे. मात्र त्याची वसुली दुसऱ्या सिलिंडरपासूनच सबसिडी कपात करून केली जाणार होती. त्याचा धसका घेत अनेकांनी सिलिंडर संपले तरी बदलण्यासाठी आणलेच नाही. त्यामुळे अखेर शासनाने या धोरणाची अंमलबजावणी तात्पुरती लांबणीवर टाकली आहे. मात्र तरीही सुमारे २५ टक्के लाभार्थी मोफत सिलिंडर वापरून संपल्यावर ते बदलण्यासाठी एजन्सीकडे फिरकलेलेच नाही.
शासनाने या लाभार्र्थींसाठी लोन उपलब्ध करून दिले आहे. मात्र त्याची वसुली दुसºया सिलिंडरपासूनच सबसिडी कपात करून केली जाणार होती. त्याचा धसका घेत अनेकांनी सिलिंडर संपले तरी बदलण्यासाठी आणलेच नाही. त्यामुळे शासनाने आता या निर्णयाची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकली आहे.
-नीलेश लठ्ठे, जिल्हा नोडल अधिकारी, उज्ज्वला गॅस योजना