कुंदन पाटील
जळगाव : चोरवड (रावेर) येथे सीमा तपासणी केंद्र कार्यान्वीत होत आहे. खासगी ठेक्यातून चालविणाऱ्या जाणाऱ्या या तपासणी केंद्राचा सर्वाधिक फटका रावेर भागातील केळी उत्पादकांना बसणार आहे. त्यामुळे दंडात्मक कारवाईवरुन खासगी यंत्रणेशी सातत्याने वाद होतील, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
राज्यात २२ सीमा तपासणी नाक्यांना बांधा, वापरा व हस्तांतरण (बीओटी) या तत्वावर मान्यता देण्यात आली आहे.वजन, डाटा एन्ट्री, पडताळणी, माल चढाई, वाहनतळ आदी सेवा या नाक्यांच्या माध्यमातून देण्यात येणार आहेत. त्यानुसार चोरवड येथील तपासणी केंद्राची यंत्रणा खानापूर परिसरात कार्यान्वीत होणार आहे. दोन दिवसात ही यंत्रणा वाहनांची तपासणी करणार आहे. त्यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसणार आहे.
केळीच्या वाहनांना त्रासया परिसरातील उत्पादक केळीची उचल करुन व्यापाऱ्याकडे आणतात. हा हंगामी प्रवास शासकीय यंत्रणेला ज्ञात आहे. त्यामुळे छोट्या-मोठ्या वाहनांवरुन शेतमाल नेताना त्यांना कुठलाही नियम आडवा येत नाही. आता मात्र खासगी यंत्रणा तपासणी करणार असल्याने अनेकांना दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे या भागातील अनेक शेतकऱ्यांनी या सीमा तपासणी केंद्राला विरोध दर्शवायला सुरुवात केली आहे.
केंद्रात व राज्यात भाजपचे सरकार आहे. लगतच्या गुजरातमध्ये सीमा तपासणी नाके बंद करण्याचा निर्णय घेतला असतांना राज्यात विसंगत निर्णय घेणे चुकीचे आहे. केळी नाशवंत फळ असल्याने शेतातून कापून आल्यानंतर वाहतूकीचे साधन ओव्हरलोड जरी झाले तरी अपवादात्मक परिस्थितीत शेतकर्यांच्या केळीमालाची नासाडी होवू नये, म्हणून तो भरून पाठवावाच लागतो. त्यामुळे ओव्हरलोडच्या नावाखाली वाहतूकदारांना वेठीस धरल्यास केळीच्या अच्छे दिनांमध्ये पुन्हा खोडा निर्माण होवू शकतो.भागवत पाटील, अध्यक्ष, अखिल भारतीय केळी उत्पादक महासंघ, रावेर
केंद्र व राज्य सरकारच्या या दुटप्पी धोरणात जर केळी उत्पादक असो की कापूस उत्पादक असो शेतमालाचे वाहनाची अडवणूक करून कथित दंडाच्या नावाखाली कोणीही ठेकेदार पैसे उकळण्याचा गोरखधंदा मांडत असेल तर ते आम्ही अजिबात खपवून घेणार नाही. शासनाने शेतमालाला त्यात सवलत द्यावी.अन्यथा वसूलीचा हा गोरखधंदा हाणून पाडल्याशिवाय राहणार नाही.रमेश पाटीलअध्यक्ष, श्रमसाधना फार्मर प्रोड्युसर कंपनी, रावेर