शिरसोली रस्ता वर्षभरात होणार पूर्ण, कामासाठी मंगळवारी मुंबईत होणार बैठक

एनएच पीडब्लूडीचे वरिष्ठ अधिकारी राहणार उपस्थित

जळगाव : जळगाव शहर ते चाळीसगाव या महामार्गाच्या कामात चार कि.मी.चा रस्ता सोडण्यात आला होता. मात्र, त्यासाठी आता पुन्हा एकदा हालचालींनी वेग पकडला आहे. काही महिन्यांपूर्वी खासदारांच्या पत्रानुसार जिल्हा प्रशासन आणि एनएच पीडब्ल्यूडी, धुळे विभागाने या रस्त्यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाला पत्र लिहिले होते. त्यानंतर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या सूचनेनुसार मंत्रालयाच्या वार्षिक आराखड्यात समावेश केला जाणार आहे. त्यासाठीच मुंबई येथे बैठक होणार असून, या बैठकीला खासदार उन्मेश पाटील आणि एनएच पीडब्ल्यूडी धुळे विभागाचे कार्यकारी अभियंता विकास महाले उपस्थित राहणार आहेत.

जळगाव शहर ते नांदगाव या रस्त्याचे दुपदरीकरण करण्याचा प्रकल्प काही वर्षांपूर्वी हाती घेण्यात आला. त्यात जळगाव शहरातील इच्छादेवी चौक ते चाळीसगाव या प्रकल्पाचे काम २०१७ मध्ये सुरू करण्यात आले. त्यावेळी इच्छादेवी ते देवकर महाविद्यालय हा रस्ताच या प्रकल्पातून वगळण्यात आला होता. त्यावेळी बिल्डिंग लाइनचा नियम अस्तित्वात होता. २०१९ च्या परिपत्रकानुसार हा नियम बदलण्यात आला. त्यानंतर काही काळाने हा महामार्ग पुन्हा तयार करण्याच्या कामांना सुरुवात झाली. कोविडनंतर जनतेतून या रस्त्याबाबत नाराजी व्यक्त होऊ लागली. चाळीसगाव, पाचोरा आणि पुढील भागाला जोडणारा हा एकमेव रस्ता आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांमधून मोठी नाराजी व्यक्त केली जात होती. त्यासोबतच गणेश विसर्जन मार्गही आहे.

रस्ता कुणाच्या मालकीचा?
इच्छादेवी चौक ते देवकर अभियांत्रिकी हा रस्ता कुणाच्या मालकीचा आहे. त्यावर कायमच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होता. आधी हा रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीचा होता. त्यानंतर महामार्ग प्राधिकरणाला हस्तांतरित झाला. नंतर प्राधिकरणाने हा रस्ता महापालिकेकडे वर्ग केला होता. त्यामुळे या रस्त्याचा मुख्य महामार्गाच्या दुपदरीकरणाच्या निविदेत समावेश केला गेला नव्हता. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या एका बैठकीत महामार्गाच्या अधिकाऱ्यांनी हा रस्ता महापालिकेकडेच असल्याचे म्हटले होते. त्यासाठी त्यांनी महापालिकेने या रस्त्यावर दुभाजक कसे उभारले, असा सवालही केला होता.

कुणासाठी वगळला होता रस्ता
२०१७ मध्ये महामार्गावर बिल्डिंग लाइनचा नियम होता. त्यामुळे काही जणांच्या मालमत्तांवर अडचणीत येऊ शकल्या असत्या. मात्र, हे टाळण्यासाठी रस्ता दुपदरी झालाच नव्हता. मात्र, २०१९ मध्ये हा बिल्डिंग लाइनचा नियमच बदलला गेला. आता रस्ता दुपदरी झाला तरी कुणाला अडचण होणार नाही.
 

या रस्त्याबाबत मुख्य अभियंता, मुंबई यांच्याकडे मंगळवारी सकाळी बैठक होणार आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी याबाबत वार्षिक आराखड्यात समावेश केला जाणार आहे. साधारणत: वर्षभरात हा रस्ता पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
उन्मेश पाटील, खासदार