जळगाव : राज्य शासनाच्या नव्या धोरणानुसार रावेरच्या तीन आणि अमळनेरच्या एका गटातून खासगी बांधकामासाठी वाळू उपलब्ध होणार आहे. अन्य चार वाळू गट मात्र शासकीय कामांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. दरम्यान, या चार गटांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या डेपोंसाठी दि.१० मेपर्यंत अर्ज मागविण्यात आले आहे. दि.११ रोजी या डेपोंचा ठेका निश्चीत केला जाणार आहे.
राज्य शासनाने नवे वाळू धोरण निश्चीत केले आहे. त्यानुसार आता ६०० रुपयात ब्रासभर रेती मिळणार आहे. त्यामुळे खासगी बांधकामांचा खर्च कमी होणार आहे. या धोरणानुसार नगर जिल्ह्यात वाळू विक्रीला प्रारंभ करण्यात आला आहे. जळगाव जिल्ह्यात पर्यावरण समितीने ८ गटांना मंजुरी दिली आहे. त्यातील रावेर तालुक्यातील केऱ्हाळे, पातोंडी, दोधी तर अमळनेर तालुक्यातील धावडे गटातल्या वाळूची उचल खासगी बांधकामांसाठी करण्यात येणार आहे. अन्य चार गटातील वाळू शासकीय कामांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे.
डेपोंसाठी निविदाउचल केलेल्या वाळू विक्रीच्या व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी डेपो उभारण्यात येणार आहेत. ही सारी प्रक्रिया ऑनलाईन असणार आहे. तसेच वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जीपीएस प्रणालीची सक्तीही असणार आहे.डेपोचा ठेका वाटपासाठी ऑनलाईन निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. दि.१० मेपर्यंत निविदा मागविण्यात आल्या असून दि.११ रोजी या निविदा काढण्यात येणार आहे.
तर कशी परवडणार वाळू?जिल्ह्यात रावेर आणि अमळनेर तालुक्यातील गटातील वाळू खासगी कामांसाठी उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. त्यामुळे चाळीसगाव, भडगाव, पाचोरा, जामनेर, जळगाव, चोपडा तालुक्यातील जनतेला या वाळू वाहतुकीपोटी मोठा खर्च करावा लागणार आहे. त्यामुळे ६०० रुपये ब्रासने मिळणाऱ्या वाळूपेक्षा प्रवासाचा खर्च दुपटीने होणार आहे. साहजिकच त्याचा भार जनतेवर पडणार आहे. त्यामुळे ही वाळू ग्राहकांना परवडणार कशी, असा प्रश्न जाणकारांकडून उपस्थित केला जात आहे.