सेवानिवृत्त शिक्षकांना न्याय मिळावा...

२०१६ नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षकांचे अनेक प्रश्न शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. त्यांना शासनाने न्याय मिळवून द्यावा, अशी अपेक्षा आहे. पण त्याआधी सातव्या वेतन आयोगाची नोंद सेवापुस्तकात होवून त्याची पळताळणी होणे गरजेचे आहे. २०१६ नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षकांची सातव्या वेतन आयोगानुसार फरकाची रक्कम सेवानिवृतीच्या दिनांकापर्यंत मिळावी. याशिवाय सातव्या वेतन आयोगानुसार ग्रॅज्युटी मिळायला हवी. तसेच या सेवानिवृत्त शिक्षकांनां नवीन पीपीओ मिळावा. सातव्या वेतन आयोगाचा निश्चितीसाठी २०१६ नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षकांसाठी एखादी शिबिर ठेवावे, म्हणजे आपले काम मार्गी लागेल, याची या सेवानिवृत्तांना खात्री होईल. प्रत्येक तालुक्यात अशा शिक्षकांची संख्या किमान १० ते १५ एवढी आहे. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी न्याय मिळवून द्यावा, अशी अपेक्षा आहे.
- शिवाजी पाटील, सेवानिवृत्त केंद्रप्रमुख.