ठराव झाला, निधीचा पेच !

जिल्ह्यातील शाळांची मोठय़ा प्रमाणावर दुरवस्था झाली आहे. शाळा दुरुस्तीसाठी पावणेदोन कोटी रुपये खर्च येणार आहे. परंतु हा निधी कोठून उभा करावा हा पेच जिल्हा परिषद प्रशासनासमोर पडला आहे.

नंदुरबार : जिल्ह्यातील शाळांची मोठय़ा प्रमाणावर दुरवस्था झाली आहे. शाळा दुरुस्तीसाठी पावणेदोन कोटी रुपये खर्च येणार आहे. परंतु हा निधी कोठून उभा करावा हा पेच जिल्हा परिषद प्रशासनासमोर पडला आहे. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत हा विषय चर्चेला आला. दरम्यान, ताडपत्री योजनेसाठी जिल्हा परिषदेने पंचायत समितींना पाठविलेल्या नमुना अर्जांवर विशिष्ट शिक्के मारल्याचा आरोप नंदुरबार पंचायत समिती सभापतींनी केला, त्यावर वादविवादही रंगला.

जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा अध्यक्ष भरत गावीत यांच्या अध्यक्षतेखाली दुपारी झाली. या वेळी विविध विषयांवर चर्चा करण्यात येऊन निर्णय घेण्यात आले. आता विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्यास नोव्हेंबर अखेरपर्यंत सभा घेता येणार नसल्यामुळे ही विशेष सभा आयोजित करण्यात आली होती.

शाळा दुरुस्तीसाठी निधी

जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांची अनेक ठिकाणी दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा जीवही धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षण विभागाने सर्व्हे करून शाळा दुरुस्तीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यासाठी तब्बल एक कोटी ७६ लाख रुपयांचा निधी लागणार आहे. एवढा निधी जिल्हा परिषदेकडे नाही. दुसर्‍या कुठल्या योजनेअंतर्गतही तो उभा करता येणे नजीकच्या काळात शक्य नाही. त्यामुळे शाळा दुरुस्तीसाठी हा निधी कसा उभारावा यावर चर्चा करण्यात आली. अध्यक्ष भरत गावीत यांनी अर्थ विभागाला याबाबत निधी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात सर्व शक्यतांचा विचार करण्याच्या सूचना दिल्या.

 

अंगणवाडींसाठी साडेचार कोटी

जिल्ह्यात ६८ ठिकाणी अंगणवाडी इमारत बांधकामासाठी तब्बल साडेचार कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत आदिवासी उपयोजना अंतर्गत मूळ तरतूद चार कोटी ५0 लाख निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यास सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिली. प्रत्येक अंगणवाडीस साडेसहा लाख रुपये बांधकामासाठी दिले जाणार आहेत.

चौकशीची मागणी

अक्कलकुवा ग्रामीण रुग्णालयात दाखल कुपोषित बालकाचे दाखल करण्यात आले होते. तेथे १५ दिवसात त्याचे दुप्पट वजन वाढले. हे कसे शक्य असा प्रश्न किरसिंग वळवी यांनी उपस्थित केला. या प्रकाराची चौकशी करावी. खरेच असे वजन वाढू शकते काय? असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला. जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.प्रकाश पाडवी यांनी चौकशी करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

 

शेतकर्‍यांसाठी ताडपत्री

जिल्हा परिषद सेस फंडाअंतर्गत १00टक्के अनुदानावर शेतकर्‍यांना ताडपत्री दिली जाणार आहे. त्या विषयालाही या वेळी मंजुरी देण्यात आली. शेतमाल काढणीनंतर बर्‍याचदा शेतकरी शेतमाल उघड्यावर जमा करून ठेवतात. परंतु अवेळी येणार्‍या पावसामुळे शेतमालाचे नुकसान होते. साठवलेल्या शेतमाल ताडपत्रीच्या वापरामुळे सुस्थितीत राहू शकेल. परंतु ताडपत्रीची किंमत जास्त राहत असल्यामुळे शेतकर्‍यांना आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शेष फंडातून ९0लाख रुपयांच्या तरतुदीस आधीच मान्यता घेण्यात आली आहे. आता पुरवठादार निश्‍चित करण्यात आला.

याशिवाय इतरही विविध विषयांवर चर्चा करून निर्णय घेण्यात आले. बैठकीला उपाध्यक्ष रामचंद्र पाटील, सभापती विक्रमसिंग वळवी, नरहर ठाकरे, नटवरसिंग पाडवी, बुटीबाई पाडवी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राधाकृष्ण गमे आदींसह विविध विभागप्रमुख उपस्थित होते.

 

￭ स्थायी समितीची सभादेखील बुधवारीच दुपारी आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. पशुसंवर्धन विभागातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांना नोटिसा बजावण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला. पशुचिकित्सालये अनेक ठिकाणी बंद अवस्थेत असतात, असा आरोप करण्यात आला. पाळणा घरांसाठी केंद्रांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले असल्याची माहिती देण्यात आली. यात्रा विकास स्थळांसाठी पाच कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याची माहिती या वेळी देण्यात आली. जिल्हा परिषद शाळेच्या इमारती अनेक ठिकाणी नाहीत. वर्ग खोल्या बांधकामाचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. याशिवाय विविध विषय समितींचा आढावा या वेळी घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी भरत गावीत होते. 

￭ जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून शेतकर्‍यांना देण्यात येणार्‍या ताडपत्रीसाठी पंचायत समित्यांना लाभार्थी नमुना अर्ज पुरविले आहेत. त्यातही भेदभाव करण्यात आल्याचा आरोप नंदुरबार पंचायत समितीच्या सभापती अर्चना गावीत यांनी केला. नंदुरबार पंचायत समितीला पुरविण्यात आलेल्या नमुना अर्जांवर विशिष्ट प्रकारचे शिक्के मारले आहेत. ते का मारले असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. त्यावर काही काळ वाद झाला. परंतु असे शिक्के मारलेच नसून ही बाब निर्थक असल्याचे अध्यक्ष भरत गावीत यांनी स्पष्ट केले. जिल्ह्यातील इतर एकाही पंचायत समितींना असे शिक्के मारलेले अर्ज मिळालेले नाहीत, मग नंदुरबार पंचायत समितीलाच कसे मिळाले असा प्रश्नही पदाधिकार्‍यांनी उपस्थित केला.