नोंदणी ६ हजार शेतकऱ्यांची खरेदी मात्र ८०० शेतकऱ्यांचीच

ज्वारी खरेदी थांबविल्याने शेतकरी संतापले : निम्म्या भावात व्यापाऱ्यांकडे विक्री करण्याची आली वेळ

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : जिल्ह्यात यावर्षी तब्बल दीड महिना उशिराने रबी धान्यांची खरेदीसाठी शासकीय खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले. मात्र, उद्दिष्टाचे कारण देत शासकीय खरेदी केंद्र महिनाभरातच बंद झाले असून, जिल्ह्यात ज्वारी विक्रीसाठी तब्बल ६ हजार ५७४ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असताना केवळ ८५१ शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करण्यात आला आहे. त्यातच शासकीय खरेदी केंद्र बंद करून, उर्वरित ५ हजार शेतकऱ्यांचा तोंडाला शासनाने परत एकदा पाने पुसली आहेत.

गेल्या दोन वर्षांपासून शेतकरी अडचणीत आहेत. त्यातच शासनाकडून देखील शेतकऱ्यांची थट्टा करण्याचे काम सुरू आहे. गेल्यावर्षी मका खरेदीमध्ये थट्टा केल्यानंतर यावर्षी ज्वारी खरेदीत शेतकऱ्यांची थट्टा करण्यात आली आहे. शासकीय खरेदी केंद्र सुरू होतील, या आशेने शेतकऱ्यांनी तब्बल तीन महिने धान्य घरातच साठवून ठेवले. एप्रिल महिन्यात नोंदणी प्रक्रिया घेण्यात आली. त्यात जिल्ह्यातील ६ हजार ५७४ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असताना, खरेदी केंद्र सुरू झाल्यानंतर केवळ ८५१ शेतकऱ्यांकडूनच माल खरेदी करण्यात आला. त्यामुळे उर्वरित ५ हजार शेतकऱ्यांना शासनाने अक्षरश: वाऱ्यावर सोडून दिल्याने ज्वारी लागवड केलेल्या शेतकऱ्यांकडून तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली जात असून, शासकीय खरेदी केंद्र पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली जात आहे.

हमीभावापेक्षा निम्मे भावात माल विक्री करण्याची शेतकऱ्यांवर आली वेळ

शासकीय खरेदी केंद्रावर नोंदणी करून माल विक्री केल्यास शेतकऱ्यांना हमीभावाप्रमाणे भाव मिळत असतो, त्यामुळे शेतकऱ्यांचा भर शासकीय खरेदी केंद्रावरच माल विक्री करण्यावर असतो. जिल्ह्यात सुमारे ३० हजार हेक्टरवर ज्वारीची लागवड झाली होती. त्यामुळे ज्वारी खरेदीचे उद्दिष्टदेखील ६० हजार क्विंटलपर्यंत असणे गरजेचे होते. मात्र, जिल्ह्यात केवळ २५ हजार ३६६ क्विंटल ज्वारी खरेदीचे उद्दिष्ट देण्यात आले. त्यात आता खरेदी बंद झाल्याने शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा निम्म्या भावात आपला माल विक्री करावा लागत आहे. हमीभाव २६०० रुपये क्विंटल इतका असताना, शेतकऱ्यांना १३०० ते १४०० रुपये प्रतिक्विंटल या दराने आपला माल विक्री करावा लागत आहे.

कोट...

शासनाने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले असून, जर माल खरेदी करायचा नव्हता तर नोंदणी करण्याची गरजच काय होती, निदान ज्या शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली आहे. त्या शेतकऱ्यांचा माल तरी शासनाने खरेदी करावा, शासनाने उद्दिष्ट वाढवून, जिल्ह्यात पुन्हा ज्वारी खरेदीला सुरुवात करायला हवी.

-ॲड. हर्षल चौधरी, ज्वारी उत्पादक शेतकरी, तथा पंचायत समिती सदस्य