शहरं
Join us  
Trending Stories
1
तीन विधेयकांवरून तुफान गोंधळ; विराेधकांनी प्रती फाडल्या, विधेयके संयुक्त समितीकडे पाठविली
2
मोनो ‘ओव्हरलोड’ झाल्यास थांबणार! अधिक प्रवासी झाल्यास गाडी पुढे न सोडण्याचा निर्णय
3
आता जीवन विम्यासह आरोग्य विमा होणार स्वस्त; सरकार मोठा दिलासा देण्याच्या तयारीत
4
'मोनोरेल'कडे आपत्कालीन बचाव यंत्रणाच नाही; क्षमता फक्त गाडी ओढून स्थानकात नेण्याची!
5
भाड्याच्या जागेतील सरकारी कार्यालये पुढील वर्षी वडाळ्यात; GST भवनात करणार सगळ्यांची व्यवस्था
6
मका वाचवण्यासाठी कुंपणातून सोडलेला करंट ठरला काळ; एकाच कुटुंबातील ५ जणांचा मृत्यू
7
मोनोच्या सात गाड्या दिरंगाईच्या फेऱ्यात; चाचण्या सुरू असल्याचा ‘एमएमएमओसीएल’चा दावा
8
तुमच्या आकांसमोर झुकू नका, सॅलरी कापणार नाहीत; सुप्रीम कोर्टाने केली IPS अधिकाऱ्याची कानउघडणी
9
चुकीचा निवडणूक डेटा पोस्ट करणं संजय कुमारांना भोवलं; महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाची मोठी कारवाई
10
वासनांध भोंदूबाबाचा प्रताप, महिलेसोबत अश्लील कृत्य; तंत्रमंत्राने कुटुंबियांना भस्म करण्याची धमकी
11
पाकिस्तानची झोप उडणार! ५ हजार किमी रेंज असणाऱ्या 'अग्नी ५' मिसाइलची भारतानं केली यशस्वी चाचणी
12
राजधानी दिल्ली तिहेरी हत्याकांडानं हादरली; एकाच घरात ३ मृतदेह सापडले, कारण समजताच पोलीस हैराण
13
ODI Rankings मध्ये गडबड घोटाळा! ICC चा रिव्ह्यू अन् टॉप ५ मध्ये पुन्हा झळकलं रोहित-विराटचं नाव
14
अमेरिकेत ५ तास थांबणे व्लादिमीर पुतिन यांना महागात पडले! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २.२ कोटी आकारले; नेमके प्रकरण काय?
15
खराब अन् खड्डेमय रस्त्यांसाठी टोल घेणे योग्य नाही; सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय
16
रुग्णालयाने भरती करण्यास दिला नकार, 12 वर्षाच्या मुलाने बापाच्या खांद्यावरच सोडला जीव
17
जिओ वापरकर्त्यांसाठी वाईट बातमी! दररोज १.५ जीबी डेटासह ८४ दिवसांचा प्लॅन बंद
18
'मी अटक होण्यापूर्वीच राजीनामा दिला होता', अमित शाहांनी सोडलं मौन; वादाचा मुद्दा काय?
19
थयथयाट होणार! रशियाने भारताला कच्च्या तेलावर ५ टक्के सूट सुरुच ठेवली; पुतीन ट्रम्पना भेटून येताच...
20
एरिया मॅनेजरचा पराक्रम! टारगेट पूर्ण करण्यासाठी रेव्ह पार्टी दिली, ३७ जणांना अडकवलं अन्...

एसटी कर्मचाऱ्यांचा रेडिमेड गणवेश...असून अडचण नसून खोळंबा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 26, 2021 04:18 IST

लोकमत न्यूज नेटवर्क जळगाव : एसटी महामंडळाने तीन वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांना गणवेशासाठी कापड व शिलाई भत्ता देण्याची प्रक्रिया बंद ...

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : एसटी महामंडळाने तीन वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांना गणवेशासाठी कापड व शिलाई भत्ता देण्याची प्रक्रिया बंद केले आहे. त्याऐवजी रेडिमेड गणवेश उपलब्ध करून दिले आहेत. मात्र, हे रेडिमेड गणवेश अनेक कर्मचाऱ्यांच्या मापाचे नसल्यामुळे असून अडचण नसून खोळंबा अशी स्थिती झाली आहे. त्यामुळे चालक-वाहकांसह इतर कर्मचारी स्वखर्चाने गणवेश शिवून घेत आहेत.

एसटी कर्मचाऱ्यांना गणवेशासाठी कापड व शिलाईसाठी शिलाई भत्ता देण्यात येत होता. मात्र, तीन वर्षांपासून महामंडळाने कापड आणि शिलाई भत्ता ऐवजी एका खासगी कंपनीमार्फत प्रत्येक कर्मचाऱ्याला वर्षाला दोन रेडिमेड गणवेश देण्यात येत आहे. मात्र, महामंडळातर्फे देण्यात येणारे हे गणवेश कर्मचाऱ्यांच्या मापाचे नसल्याने तक्रारी करण्यात येत आहेत. यात कुणाच्या शर्टचे तर कुणाच्या पॅन्टचे माप चुकले आहे. रेडिमेड गणवेश हा व्यवस्थित होत नसल्यामुळे, अनेक कर्मचाऱ्यांनी तो नाकारला आहे.

इन्फो :

कर्मचारी म्हणतात, विरोध करून उपयोग झाला नाही

महामंडळाकडून देण्यात आलेल्या रेडिमेड गणवेश बाबत जळगाव आगारातील काही चालक व वाहकांनी आपल्या नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, महामंडळाने दरवर्षी देण्यात येणारा कापड व शिलाई भत्ता बंद केल्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांनी कामगार संघटनांच्या माध्यमातून या निर्णयाला विरोध केला. मात्र, त्यावेळच्या अधिकाऱ्यांनी महामंडळाचा हा निर्णय असल्याचे सांगत, आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले असल्याचे या कर्मचाऱ्यांनी सांगितले.

इन्फो :

वेळेवर पगार मिळत नाही, भत्ता काय मिळणार

कोरोनामुळे गेल्या दीड वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांचे पगार रखडत आहेत. एकीकडे पगार वेळेवर मिळत नसतांना, महामंडळ गणवेश भत्ता काय देणार, असा प्रश्नही या कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केला. तर काही कर्मचाऱ्यांनी कोरोना काळात जीव धोक्यात घालून काम केल्याचा ३०० रूपये भत्ता मिळाला नसल्याच्या भावना यावेळी व्यक्त केल्या.

ईन्फो :

जिल्ह्यातील आगार : ११

चालक : १ हजार ६२६

वाहक : १ हजार ६२६

कार्यशाळेतील कर्मचारी : ८००

इन्फो :

एसटी महामंडळातर्फे कर्मचाऱ्यांना शिलाई भत्ता देणे बंद केले आहे. रेडिमेड गणवेश उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. सर्व आगारांमध्ये हे गणवेश उपलब्ध असून, कर्मचाऱ्यांनी मागणी केल्यावर तत्काळ देण्यात येतील.

विशाल राखुंडे, विभागीय भांडार अधिकारी