बेलगंगा कारखान्याची मालमत्ता शासनाकडून जप्त

साखर आयुक्त, पुणे यांच्या आदेशानुसार बेलगंगा साखर कारखाना (अंबाजी शुगर्स लि.) ची सर्व मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्दे ऊस पुरवठा शेतकऱ्यांना एफआरपी ची रक्कम न दिल्याने कारवाई

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चाळीसगाव : बेलगंगा साखर कारखान्यातील २०१८-२०१९ या गळीत हंगामातील ऊस पुरवठादार शेतकऱ्यांची भारत सरकारने प्रमाणित केलेली उसाची रक्कम ( एफआरपीची रक्कम) ३८६.०६ लाख व त्यावरील १५ टक्के व्याजासह शेतकऱ्यांना देण्यास कसूर केल्याच्या कारणावरून साखर आयुक्त, पुणे यांच्या आदेशानुसार बेलगंगा साखर कारखाना (अंबाजी शुगर्स लि.) ची सर्व मालमत्ता जप्त करून कारखान्याच्या मालमत्तेच्या सातबारा वरून अंबाजी शुगर्सचे नाव वगळून त्याठिकाणी मालक म्हणून महाराष्ट्र सरकारचे नाव लावण्यात आले आहे.
साखर आयुक्त महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी ऊस (नियंत्रण )आदेश १९६६चे कलम ३(८) नुसार आदेश पारीत केलेले आहे. बेलगंगा साखर कारखान्याची म्हणजे अंबाजी शुगर्स लि. यांची भोरस बु.व डोणदिगर या गावाच्या शिवारातील सर्व प्रॉपर्टी जप्तीचा आदेश तहसीलदार अमोल मोरे यांनी काढले. पुढील आदेश होईपर्यंत मालमत्तेची विक्रीने, देणगी म्हणून किंवा हस्तांतरण करण्यास प्रतिबंध असल्याचे या आदेशात म्हटले आहे. या आदेशानुसार कारखान्याच्या मिळकतीचे कब्जेदार आता महाराष्ट्र शासन असून तशी सातबारा उताऱ्यावर दुरुस्ती करण्यात आली आहे.
भारत सरकारने कमीत कमी प्रमाणित केलेली उसाची किंमत (एफआरपी )त्या त्या साखर कारखानादार यांनी शेतकऱ्यांना देणे बंधनकारक आहे. ही रक्कम शेतकऱ्यांना न मिळाल्यास ती वसूल करण्याची जबाबदारी शासनाची असते. २०१८-१९ या वर्षातील गळीत  हंगामातील पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना थकीत रक्कम मिळाली नाही म्हणून साखर आयुक्त, पुणे यांनी कारखान्याला तीन वेळा नोटीस बजावल्या होत्या. त्यानंतरही कारखान्याने त्याची अंमलबजावणी केली नाही, म्हणून ही कारवाई करण्यात आली. कारखाना बंद असल्याने या नोटीसा  कारखान्याबाहेरील बोर्डावर लावण्यात आल्या होत्या.

शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम अदा करण्यात आलेली आहे. कारखाना दोन वर्षापासून बंद असल्याने त्याची माहिती साखर आयुक्त विभागाला दिली गेली नाही. त्यांची नोटीस ही प्रत्यक्षात मिळालेली नाही. त्यामुळे झालेली कारवाई चुकीची असून ही बाब त्यांच्या निदर्शनास आणून देणार आहोत. वसुलीसाठी त्यांना अधिकार असला तरी त्यासाठी प्रॉपर्टी मालकी हक्क लावणे योग्य नाही.
-चित्रसेन पाटील, चेअरमन, बेलगंगा साखर कारखाना

वसुलीसंदर्भातील ही शासकीय कारवाई आहे. साखर आयुक्त, पुणे व जिल्हाधिकारी जळगाव यांचे याबाबतचे आदेश होते, त्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.
- अमोल मोरे, तहसीलदार, चाळीसगाव