मार्च अखेरची धावपळ, जळगावात ‘कोषागार’कडे ८१ कोटींची बिले सादर

रात्री उशिरापर्यत सुरू होते कामकाज

ठळक मुद्देडीपीडीसीचा ९७ टक्के निधी खर्च९८ टक्के महसूल वसुली

आॅनलाइन लोकमत
जळगाव, दि. १ - जिल्हा कोषागार कार्यालयात मार्च अखेरच्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी दिवसभर विविध विभागांच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या फेºया सुरू होत्या. रात्री उशिरापर्यंत बिले स्वीकारली गेली. या काळात जवळपास ८१ कोटी ३८ लाख ५६ हजार १०४ रुपयांची ९२८ बिले सादर झाल्याची माहिती या विभागाच्या सूत्रांनी दिली. यात ३१ मार्च रोजी एकाच दिवसात ३८९ बिले सादर झाली.
शासनाकडून विविध योजनांवर अनुदानांची तरतूद केली जात असते. तर प्राप्त निधी खर्ची करण्यासाठी अनुदानांची बिले तयार करून निधी वर्ग करण्याची प्रक्रिया ही संबंधित विभाग ते कोषागार कार्यालय यांच्या माध्यमातून होत असते. त्यामुळे गेल्या दोन दिवसांपासून कोषागार कार्यालयात विविध विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाºयाच्या फे-या सुरू होत्या.
फाईल्स घेऊन धावपळ
कोषागार कार्यालयात सकाळी १० वाजेपासून सर्वच कर्मचाºयांना हजर रहाण्याचे आदेश होते. या विभागातील संगणकांवर प्राप्त होणाºया अनुदानांवर लक्ष ठेवून संबंधित विभागांना त्याबाबत सूचना दिल्या जात होत्या. त्यानुसार प्राप्त झालेली बिले मंजूर केली जात होती.
विभागांकडून अशी सादर झाली बिले
विविध योजनांवर होणारी तरतूद, आकस्मिक खर्च, प्रवासी भत्ता, वेतन देयके, वैयक्तिक प्रतीपूर्ती, वैयक्तिक लाभार्थी, अनुदाने, सहायक अनुदानांचे संध्याकाळपर्यंत ९२८ बिले दाखल झाली होती. शासन आदेशानुसार रात्रीपर्यंत बिले स्विकारली जात होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी सायंकाळी उशिरापर्यंत ठाण मांडून होते. प्राप्त वृत्तानुसार संध्याकाळपर्यंत सुमारे ८१ कोटी ३८ लाख ५६ हजार १०४ रुपयांची विविध विभागांची बिले जिल्हा कोषागार कार्यालयाकडे सादर झाल्याचे कोषागार अधिकारी पी.एस. पंडित यांनी सांगितले.
धावपळ कमी
पूर्वी सारखी मार्च अखेरची धावपळ सध्या नाही. अनुदान वाटपाची प्रक्रिया आता तिमाही झाल्याने त्या त्या काळात बिले सादर होऊ लागल्याने मार्च अखेरची गर्दी तसेच धावपळही कमी झाल्याचे चित्र आहे.
डीपीडीसीचा ९७ टक्के निधी खर्च
जिल्हा नियोजन विकास समितीचा (डीपीडीसी) ९७ टक्के निधी खर्च झाला आहे. डीपीडीसीला या वर्षात ४५४ कोटींचा निधी मिळालेला होता. त्यापैकी ३१ मार्च अखेर ४४८ कोटींचा निधी खर्च झाला. यामध्ये २८६.७६ कोटी डीपीडीसी, ७९ कोटी आदिवासी विभागाचा, ८९ कोटी समाज कल्याण विभागाचा खर्च झाला आहे.
९८ टक्के महसूल वसुली
महसूल विभागाने विविध महसुली वसुलीसाठी प्रांताधिकारी, तहसीलदारांना लक्षांक ठरवून दिला होता. त्यानुसार ३१ मार्च रोजी सायंकाळपर्यंत आढावा घेणे सुरू होते. त्यानुसार महसुली वसुलीच्या १३२ कोटी १८ लाख लाखाच्या उद्दीष्टापैकी १३० कोटीची वसुली करीत जिल्ह्यास ठरवून दिलेल्या वसुलीच्या ९८.३७ टक्के वसुली झाल्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी राहुल मुंडके यांनी सांगितले.