भाडे दरावर प्रिमीयम निश्चित

मनपाच्या बँक खाते सील प्रकरणाच्या पार्श्‍वभूमीवर कराराची मुदत संपलेल्या सर्व मार्केटमधील गाळे भाडेदरावर प्रिमियम निश्‍चितीच्या सूत्राने ३0 वर्ष कराराने देण्याचा निर्णय झाला आहे.

जळगाव : मनपाच्या बँक खाते सील प्रकरणाच्या पार्श्‍वभूमीवर कराराची मुदत संपलेल्या सर्व मार्केटमधील गाळे भाडेदरावर प्रिमियम निश्‍चितीच्या सूत्राने ३0 वर्ष कराराने देण्याचा निर्णय झाला आहे. बुधवारी विशेष महासभेत तो घेण्यात आला. महासभा मध्येच खंडित करून गटनेत्यांची बैठक घेत चर्चा करून धोरण ठरविल्याने हा ठराव एकमताने संमत करण्यात आला.

दोन टप्प्यात झाली महासभा

सकाळी साडेअकरा वाजता महासभेला सुरुवात झाली. तेव्हा आयुक्तांनी मुंबईत झालेल्या बैठकीचे इतवृत्त वाचून दाखविले. मनपाला हुडकोचे ४९५ कोटी, जिल्हा बँकेचे ६0 कोटी, तसेच ठेकेदार तसेच कर्मचार्‍यांचे पगार, वेतन आयोगाचा फरक व इतर देणी आदी एकूण ६११ कोटींची देणी बाकी आहेत. ख्वॉजामिया, जुनी न.पा.ची जागा, सानेगुरुजी रुग्णालय आदी जागा विकून रक्कम उभारावी लागेल. तसेच मार्केटचे गाळे शासनाने ठरवून दिलेल्या पर्यायानुसार कराराने देऊन मोठी रक्कम उभी करावी लागेल. मात्र ते करताना मार्केटची तेथील व्यापार्‍यांच्या व्यवसायाची परिस्थितीही विचारात घ्यावी लागेल. 

मनसेचे मिलिंद सपकाळे यांनी कर्ज झाले कसे? हा महत्त्वाचा विषय आहे. मुद्दलापेक्षा जास्त रक्कम भरूनही मोठय़ा प्रमाणावर थकबाकी आहे. मनपाने हप्ता भरणे का थांबविले? याची विचारणा केली. तर सुरेश भोळे यांनी काही मार्केटमधील व्यापार्‍यांना गाळेधारकांकडून मिळणार २00 कोटींचे उत्पन्न

हुडकोशी चर्चा करून सुमारे १५0 ते २00 कोटींच्या दरम्यान तडजोड होण्याची शक्यता आहे. मनपाला गाळे करारातून सुमारे १५0 कोटींचे उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा असून यापूर्वीच कराराची मुदत संपल्यापासूनचे थकीत भाडे ८ टक्के रेडीरेकनरच्या दराने वसुलीसाठी मनपाने नोटीस बजावलेल्या आहेत. त्या थकीत भाड्याच्या वसुलीतून तब्बल ५0 कोटींचे उत्पन्न मिळणार आहे. त्यामुळे कर्जफेडीची पूर्ण रक्कमच गाळे करारातून उभी राहणार आहे. त्यामुळे सकाळी चर्चेला आलेला खुल्या भूखंडाचा विषय नंतर मंजुरीसाठी मांडलाच गेला नाही. आजपासून अंमलबजावणी

महासभेने मंजूर केलेला ठराव आजच तातडीने कायमही करून घेण्यात आला असून प्रशासनाकडून या ठरावाच्या अंमलबजावणीस गुरुवारपासून प्रारंभ होणार आहे. प्रिमियमचे तसेच घसार्‍याचा दर ठरविण्याचे काम हाती घेतले जाईल.

 

 

￭ उच्च न्यायालयातून गाळ्यांबाबत स्थगिती मिळविलेल्या गाळेधारकांना हा ठराव लागू होणार नाही. न्यायालयाचा निकाल लागल्यानंतरच त्याबाबत निर्णय होईल. अथवा दावा मागे घेतल्यास लाभ मिळू शकेल.

￭ तसेच दरमहा नाममात्र १ रुपया चौरस फूट या दराने भाडे आकारणी करावी. 

￭ आजच्या रेडीरेकनरच्या दरानुसार गाळ्याची किंमत व त्यातून वर सुचविलेल्या घसार्‍याची वजावट करून येणार्‍या किंमतीवर ८ ते १२ टक्के दराने भाडे आकारणी विचारात घ्यावी. त्यात दर ३ ते ५ वर्षांनी भाडेवाढ करण्यात येऊन त्यानुसार ३0 वर्षांचे भाडे विचारात घ्यावे. हे १00 टक्के भाडे म्हणजे प्रिमियम समजला जाईल. हा एकरक्कमी घेणार असल्याने त्यावर ६ ते ८ टक्के डिस्काऊंट (सूट)

￭ मार्केट बिल्डिंगच्या आयुष्यानुसार 0 ते ५0 टक्के घसारा (डेप्रीसिएशन) देण्यात यावा. 

￭ मार्केटच्या सर्वेक्षणानुसार परिस्थिती पाहून स्थळानुसार (रस्त्याच्या बाजूने की आतील बाजूने, खालच्या मजल्यावर की वरच्या मजल्यावर) व मार्केटनिहाय 0 ते २0 टक्के या दरम्यान घसारा (डेप्रीसिएशन) द्यावा.