नियोजन विभागाकडे पावणेतीन लाखांचे वीजबिल थकले

जळगाव : जिल्हा नियोजन विभागाकडे तब्बल दोन लाख ७५ हजार रुपयांचे वीजबिल थकले असून याविषयी महावितरणने नियोजन विभागाला नोटीस दिली आहे. सभागृहाचा खर्च व आवक यांचा ताळमेळ करताना मोठी कसरत होत असून शासनाकडूनही निधी मिळत नसल्याने नियोजन विभागाचेच आर्थिक नियोजन कोलमडत आहे.

जिल्हा नियोजन विभागाकडून जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात सुसज्ज असे नियोजन सभागृह उभारून देण्यात आले. मात्र, त्यासाठी शासनाकडून कोणताही निधी दिला जात नाही. यात नियोजन सभागृह बैठका, काही कार्यक्रमांसाठी भाड्याने देऊन त्यातूनच हा खर्च करायचा असतो. शिवाय, या ठिकाणी असलेल्या वीज उपकरणांमुळे येणारे वीजबिलही या भाड्यातूनच भरावयाचे असते.

एखाद्या कार्यक्रमासाठी हे सभागृह दिल्यास त्याचे १८ हजार रुपये भाडे आकारले जाते. मात्र, येथील देखभाल, दुरुस्ती व कार्यक्रमादरम्यान होणाऱ्या विजेचा वापर हे पाहता वीजबिल वाढते. सध्या येथे काम करणाऱ्या दोघांचा पगार कसाबसा केला जातो. मात्र, वीजबिल भरणे कठीण होत आहे. यासाठी शासनाकडूनही निधी देण्यास नकार असतो. त्यामुळे नियोजन विभागाकडे दोन लाख ७५ हजारांचे वीजबिल थकले आहे.