गाळे कारवाई मागे मोठ्या कंपन्या व धनदांडग्यांना जागा देण्याचा घाट

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : मनपा प्रशासनाकडून गरीब गाळेधारकांवर कारवाई करून मोठ्या कंपन्या व धनदांडग्यांना मार्केटमधील जागा देण्याचा घाट सुरू असल्याचा आरोप गाळेधारक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. तसेच मनपा प्रशासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या इशाऱ्यानंतर गाळेधारक संघटनेने देखील १५ जूनपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण पुकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महानगरपालिकेच्या मालकीच्या १६ व्यापारी संकुलातील गाळेधारक संघटनेचे अध्यक्ष डाॅ. शांताराम साेनवणे यांच्या नेतृत्वात गुरूवारी दुपारी जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांची भेट घेण्यात आली. यावेळी राजस काेतवाल, तेजस देपुरा, पांडुरंग काळे, आशिष सपकाळे, शिरीष थाेरात, संजय पाटील, युवराज वाघ, पंकज माेमया, वसीम काझी, संजय अमृतकर, हेमंत परदेशी, रिजवान जहागीरदार आदी गाळेधारक उपस्थित हाेते. संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी अध्यक्ष डाॅ. साेनवणे यांनी १६ व्यापारी संकुलातील गाळेधारकांवर मनपा प्रशासनाकडून अन्याय हाेत असल्याचे सांगितले.

आंदोलनाला नकार तर साखळी उपोषणाला मिळाली परवानगी

मनपा प्रशासनाकडून नेहमी गाळेधारकांना नाेटीस पाठवून लाखाे रूपयांची बिले दिली जात आहेत. त्यात कोरोनामुळे गाळेधारक आर्थिक अडचणीत सापडले आहे. तसेच मनपाचा सततच्या नोटीसमुळे गाळेधारक प्रचंड तणावात आहे. १०० वर्षांपासून व्यवसाय सुरू असलेल्या फुले मार्केटचा जाे रेडीरेकनर दर आहे. ताेच दर काॅलनी परिसरातील मार्केटचा आहे. वास्तविक फुले मार्केट व अन्य मार्केटमधील व्यवसायाचे प्रमाणात माेठी तफावत आहे. उत्पन्नापेक्षा कराची रक्कम जास्त असल्याने ती भरणे शक्य नाही. अशा परिस्थितीत आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही. कुटुंबीयांसह माेर्चा काढण्यासाेबत साखळी उपाेषणाची परवानगी मागितली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी माेर्चाला परवानगी नाकारताना साखळी उपाेषण करता येइल असे सांगितल्याचे अध्यक्ष डाॅ. साेनवणे यांनी सांगितले.

शासनाच्या निर्णयापर्यंत कारवाई करण्यात येऊ नये

शासनाने कायद्यात केलेल्या तरतुदीनुसार नूतनीकरणासाठी ज्या अटी व शर्ती दिल्या आहेत. त्या अवाजवी आणि चुकीच्या आहेत. शहरातील एकही गाळेधारक या अटी पूर्ण करू शकत नाही. त्यामुळे एकही गाळेधारक पात्र ठरणार नाही. शासनाकडे पाचपट दंडाचा विषय प्रलंबित आहे. त्याचा निर्णय लागेपर्यंत मुदतवाढ द्यावी. शासन निर्णय लागेपर्यंत काेणतीही कारवाई करू नये अशी मागणी करत जिल्हाधिकाऱ्यांनी आयुक्तांशी बाेलावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली.