कंत्राटी कामगारांना ९६ कोटीचा मोबदला देण्याची याचिका फेटाळली

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल : सेवेत सामावण्याचा चेंडू सरकारकडे

जळगाव : महापालिकेच्या ६४५ कंत्राटी कामगारांना ९६ कोटी रुपयांचा मोबदला देण्याची कामगारांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली. कामगार व त्यांच्या वारसांना नोकरीत सामावून घेण्याबाबतचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय मात्र कायम आहे. न्यायमूर्ती ऋषीकेश रॉय व न्यायमूर्ती प्रशांत मिश्रा यांच्या द्विपीठाने हा निकाल दिला.

१९९२-९३ मध्ये नगरपालिकेने मक्तेदारामार्फत कंत्राटी पध्दतीने ६४५ कामगारांची नियुक्ती केली होती. या कामगारांनी नपा, मनपाच्या नियमानुसार भत्ते लागू करावेत यासाठी औद्योगिक न्यायालयात धाव घेतली. तेथे २६ सप्टेबर २०१७ रोजी न्यायालयाने कामगारांना कामगारांच्या बाजुने निकाल दिला. या निकालाच्या विरोधात महानगरपालिकेने ज्येष्ठ विधीज्ञ शैलेश ब्रम्हे यांच्या माध्यमातून औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते.

औद्योगिक न्यायालयासमोर महानगरपालिकेचे अधिकारी व वकिल यांनी योग्य पुरावे सादर न केल्याने आम्हाला पुरावे सादर करण्याची संधी द्यावी अशी विनंती केली. त्यावर खंडपीठाने औद्योगिक न्यायालयात फरेविचार करण्याची संधी उपलब्ध करुन दिली. तेव्हा देखील महानगरपालिका अधिकाऱ्यांनी योग्य बाजू व पुरावे मांडले नाहीत. त्यामुळे औद्योगिक न्यायालयाने ९६ कोटी रुपये मोबदला देण्यासह कामगार व वारसांना सेवेत सामावून घेण्याचा निकाल कायम ठेवला.

हा प्रकार समोर आल्यानंतर मनपाने खंडपीठात याचिका दाखल केली. खंडपीठाने वस्तुस्थिती समजून घेत औद्योगिक न्यायालयाने ९६ कोटी देण्याचा आदेश रद्द केला. निष्काळजीपणा केल्याबद्दल महानगरपालिकेला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. कामगारांच्या सेवेबाबत राज्य शासनाने योग्य तो निर्णय घ्यावा असेही आदेश खंडपीठाने दिले. या निर्णयाच्याविरोधात कामगार संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. खंडपीठाचा निकाल रद्द करुन ९६ कोटीची रक्कम मिळावी अशी याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती ऋषीकेश रॉय व न्यायमूर्ती प्रशांत मिश्रा यांच्या द्विपीठासमोर मंगळवार दि.६ फेब्रुवारी रोजी कामकाज होऊन कामगारांची याचिका फेटाळण्यात आली. महापालिकेच्यावतीने ॲड.निशांत शर्मा यांनी बाजू मांडली.

कंत्राटी कामगारांच्या देणी संदर्भाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. हा निर्णय मनपाच्या विरोधात गेला असता भविष्यात तर अनेक कामगार याच निर्णयाच्या आधार घेऊन कोर्टात गेले असते. त्यामुळे कोट्यावधी नुकसान सोसावे लागले असते. या निकालाचे दूरगामी फायदे होतील. कोर्टाच्या प्रकरणात मनपा प्रशासनाने डोळ्यात तेल घालून काम करणे आवश्यक आहे.
-नितीन लढ्ढा, माजी महापौर