शहरं
Join us  
Trending Stories
1
लष्कर-ए-तोयबाचा कमांडर साजिद जट्टने रचला पहलगाम हल्ल्याचा कट; NIA चा खुलासा
2
फुटबॉल जगतातील दिग्गजाला जय शाह यांनी दिलं खास निमंत्रण; मेस्सी म्हणाला, "मी नक्कीच पुन्हा येईन!"
3
उधमपूरमध्ये जैश-ए-मोहम्मदच्या दहशतवाद्यांसोबत चकमक; सुरक्षा दलाने संपूर्ण परिसराला घेरले
4
IPL 2026 Auction : खर्चासाठी MI च्या पर्समध्ये फक्त पावणे तीन कोटी; तरीही ते निवांत कारण...
5
शाब्बास पोरा! ४० लाखांचं पॅकेज सोडून वडिलांचं स्वप्न केलं साकार; आधी IPS, मग झाला IAS
6
रणजित गायकवाड यांची हल्ल्यानंतर १० दिवसांनी मृत्यूशी झुंज अपयशी, त्याच दिवशी आरोपी गजाआड
7
"बांग्लादेशींना महाराष्ट्रात आणून सत्ताधाऱ्यांच्या जवळचे लोक ड्रग्स कारखाने चालवत आहेत..."
8
उद्धव-राज ठाकरे एकत्र आले अन् काँग्रेसही सोबत गेली तर..? देवेंद्र फडणवीसांचे स्पष्ट उत्तर
9
सुट्टी नाही! रोहित-विराटसाठीच नव्हे तर BCCI नं गिल आणि सूर्यासाठीही केली 'या' गोष्टीची सक्ती
10
भयंकर! बॉयफ्रेंडसाठी नवऱ्यासह मुलाला सोडलं, 'त्याने'च तिला संपवलं, अंगावर काटा आणणारी घटना
11
बंपर गिफ्ट...! या मल्टीबॅगर कंपनीनं १-२ नव्हे, वाटले तब्बल 24 बोनस शेअर, लोकांना केलं मालामाल; दिलाय 6100% हून अधिक परतावा
12
"विवाहित महिलांनी घरात...", विजयाच्या नशेत केरळच्या सीपीएम नेत्याचं वादग्रस्त विधान; उडाला गोंधळ
13
महालक्ष्मी रेसकोर्सवर साकारणार भव्यदिव्य सेंट्रल पार्क; आराखड्याचे महापालिकेकडून सादरीकरण
14
"मतदार याद्यांमधले घोळ आम्हीही दाखवले, पण..."; महापालिका निवडणुकांच्या घोषणेवर CMचे विधान
15
रेखा झुनझुनवालांकडे या कंपनीचे तब्बल ५ कोटींहून अधिक शेअर; ₹३०० पार जाणार स्टॉक, एक्सपर्ट्सचा दावा
16
Photo: 'या' वर्षातील बेस्ट बजेट स्मार्टफोन, किंमत १५ हजारांपेक्षा कमी, यादीत मोठे ब्रँड्स
17
Wedding Ritual: लग्नाआधीची विचित्र प्रथा, वरच्या कुटुंबाचं रक्षण करण्यासाठी वधूला करावं लागतं 'हे' काम
18
Municipal Election 2026 Dates: 'महा'संग्रामाचा शंखनाद! BMCसह राज्यातील २९ महापालिकांसाठी १५ जानेवारीला मतदान, १६ जानेवारीला निकाल
19
"हा प्रकार केवळ बेजबाबदारपणा नसून..."; उद्धवसेनेचं राज्य निवडणूक आयुक्तांना खरमरीत पत्र
20
पंतप्रधान मोदींमुळेच CBSE च्या पुस्तकात छत्रपतींचा २१ पानांचा जाज्वल्य इतिहास - देवेंद्र फडणवीस
Daily Top 2Weekly Top 5

राष्ट्रवादीचीच तक्रार.. शिवसेना आमदाराला मोठा फटका, जात प्रमाणपत्र अवैध

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 15, 2022 21:57 IST

शिवसेनेच्या आमदार लता सोनवणे यांना दणका; राष्ट्रवादीच्या नेत्यानं केलेल्या तक्रीरीनंतर टोकरे कोळी जातीचे प्रमाणपत्र नंदुरबारच्या जात पडताळणी समितीने ठरवलं अवैध

जळगाव - जिल्ह्यातील चोपडा येथील शिवसेनेच्या आमदार लता सोनवणे यांना नंदुरबारच्या जात पडताळणी समितीने दणका दिलाय. त्यांचं टोकरे कोळी जातीचे प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीने अवैध ठरवलंय. या प्रकरणासंदर्भात चोपड्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार जगदीशचंद्र रमेश वळवी यांनी तक्रार केली होती. दरम्यान, या निकालाविरोधात आमदार सोनवणे उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहेत.

आमदार लता सोनवणे यांचा टोकरे कोळी अनुसूचित जमातीचा दाखला निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ 10 एप्रिल 2019 रोजी जात पडताळणी समितीला सादर केला होता. आमदार सोनवणे यांचा अनुसूचित जमातीचा दावा 4 नोव्हेंबर 2020 रोजीच्या न्यायालयाच्या विस्तृत आदेशान्वये जात पडताळणी समितीने अवैध घोषित केला होता. समितीच्या अवैध आदेशाविरुद्ध आमदार सोनवणे यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. औरंगाबाद येथील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात या प्रकरणी 3 डिसेंबर 2020 रोजी निर्णय देताना समितीचा आदेश रद्दबातल करण्यात आला. अर्जदाराला सक्षम प्राधिकारी म्हणजेच, अमळनेर उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडून नव्याने जात प्रमाणपत्र प्राप्त करून सात दिवसाच्या आत प्रस्ताव सादर करण्याबाबत निर्देश त्यावेळी देण्यात आले होते. तसेच सदर प्रकरण चार महिन्यात निकाली काढण्याबाबत समितीस निर्देश दिले होते. म्हणून उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आमदार लता सोनवणे यांनी नव्याने सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडून जातीचे प्रमाणपत्र प्राप्त करून समितीला 9 डिसेंबर 2020 रोजी प्रस्ताव सादर केला होता. आमदार लता सोनवणे यांचा प्रस्ताव दाखल करताना पूर्वीच्या पुराव्यांव्यतिरिक्त नवीन अधिकचे पुरावे प्रस्ताव सोबत सादर करण्यात आले. तसेच सदर पुरावे प्रथमच समितीसमोर आल्याने पुराव्यांची सत्यता पडताळणी करणे आवश्यक असल्याने आमदार सोनवणे यांचे प्रकरण पोलीस दक्षता पथकाकडे चौकशीसाठी वर्ग करण्यात आले होते.

निर्णयाविरोधात पुन्हा उच्च न्यायालयात जाणार 

दरम्यान, जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवल्याप्रकरणी आमदार लता सोनवणे यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली असता त्यांनी सांगितले की, समितीने राजकीय दबावात निर्णय दिलेला आहे. या निर्णयाविरोधात पुन्हा उच्च न्यायालयात दाद मागितली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. 

टॅग्स :JalgaonजळगावCaste certificateजात प्रमाणपत्रMLAआमदारShiv Senaशिवसेना