अमळनेर : जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या ऑनलाइन वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सभासदांना बोलू न देता आमचे भ्रमणध्वनी म्यूट करून एमडींनी स्वतःच मंजूर मंजूर म्हणत ठराव मंजूर केल्याचा आरोप तालुक्यातील शिरूड येथील विविध कार्यकारी सोसायटीचे चेअरमन प्रा. सुभाष पाटील यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केला.
जेडीसीसी बँकेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा ऑनलाइन घेण्यात आली होती. जिल्ह्यात अंदाजे ७ ते ८ हजार सभासद असताना फक्त १२५ सभासद दिसून येत होते, असे सांगून प्रा. सुभाष पाटील म्हणाले की, मागीलवर्षी प्रत्येक पिकाला सारखे कर्ज मंजूर करावे, अशी मागणी केली होती. त्यावेळी संचालकानी पुढील वर्षी अमलात आणण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याचे काय झाले? तसेच २०१९ ला मंजूर झालेला पीक विमा २५ शेतकऱ्यांना अद्याप मिळालेला नाही. जिल्हा बँकेच्या विम्यापोटी कमिशन मिळते. मात्र, बँक सोसायट्यांना माहिती सादर करण्याचे पैसे देत नाहीत. त्यामुळे सोसायट्यांची परिस्थिती खराब झाली आहे. जिल्हा बँकेचे एटीएम सुरू करा, इतर बँकेचे एटीएम बंद करा, मयताच्या वारसास पन्नास टक्के कर्ज देण्याऐवजी पूर्ण कर्ज द्यावे, आदी विषय मांडत असताना आम्हाला ‘म्यूट’ करण्यात आले. बोलू दिले नाही. त्यांनी ठराव मांडले तेव्हा सभासदाचे मोबाइल म्यूट करून ठेवले होते, असे ते म्हणाले.
एम.डी. जितेंद्र देशमुख यांनी स्वतः मंजूर मंजूर म्हणून ठराव मंजूर करून घेतले, असा आरोप प्रा. पाटील यांनी केला आहे. शेतकऱ्यांची बँक म्हणवली जाणाऱ्या बँकेच्या सभेत शेतकऱ्यांना बोलू दिले जात नाही, ही बळीराजाची मुस्कटदाबी असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.
चौकट
शेतकऱ्यांना कापसाला ४० हजार कर्ज मिळते, ज्वारी मक्याला २८ हजार मिळते, उडीद मुगाला २४ हजार कर्ज मिळते आणि हे कर्ज पेरणीपूर्वी मेमध्ये मिळते म्हणून शेतकरी जादा कर्ज मिळावे म्हणून कापूस पिकाची नोंद करतो. मात्र, नंतर दुसरेच पीक घेतो, त्यामुळे त्याला विमा मिळत नाही.